जळगाव - महापालिकेवर असलेल्या ‘हुडको’च्या कर्जाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज कामकाज झाले. यावेळी उच्च न्यायालयाने महापालिकेची बाजू ऐकून घेत गोठविलेली (सील) खाती उघडण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे गेल्या दहा दिवसांपासून महापालिकेचे थांबलेले व्यवहार आता सुरळीत होणार असल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

‘घरकुल’सह विविध योजनांसाठी महापालिकेने १४१ कोटी ७५ लाख रुपये ‘हुडको’कडून कर्ज घेतले होते. महापालिका प्रशासनाकडून दरमहा तीन कोटी हप्ता भरला जात असून, ‘वनटाईम सेटलमेंट’साठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात २६ जूनला थकीत कर्जापोटी ‘डीआरटी’ कोर्टाच्या आदेशावरून महापालिकेची तीन बॅंकांमधील ४० खाती गोठविली. त्यामुळे महापालिकेचे व्यवहार दहा दिवसापासून बंद झाल्याने कामकाज ठप्प झाले होते. यापूर्वीच हुडको प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर २ जुलैला सुनावणी होणार होती; परंतु हुडकोचे वकील सुनावणीदरम्यान हजर नसल्याने न्यायाधीशांनी ४ जुलै ही पुढील सुनावणीची तारीख दिली होती.

त्यानुसार आज न्यायाधीश सय्यद, न्यायाधीश दीक्षित यांच्या न्यायालयात कामकाज झाले. सुनावणीदरम्यान महापालिकेचे वकील ॲड. अर्बट नरोणा यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने दोघांची बाजू ऐकून घेत महापालिकेचे सील केलेले खाते उघडण्याचे आदेश दिले. 

व्यवहार होणार सुरळीत
महापालिकेची तीन बॅंकांतील ४० बॅंक खात्यांची २६ जूनला ‘हुडको’च्या विधिज्ज्ञाने ‘डीआरटी’मार्फत माहिती मागवत बॅंक खाते गोठविण्याची प्रक्रिया केली होती. दहा दिवस महापालिकेची बॅंक खाती ‘सील’ असल्याने महापालिकेचे आर्थिक व्यवहार दहा दिवसांपासून बंद होते. तसेच २००४ ला ३५० कोटींच्या डिक्री नोटीसबाबत ५४ दिवस महापालिकेचे २० बॅंक खाती सील केली होती. सुनावणी दरम्यान नियमित हप्ते भरत असताना देखील बॅंक खाती का सील केले असा महापालिकेतर्फे प्रश्‍न उपस्थित केला होता. यावर उच्च न्यायालयाने बॅंक खात्यांचे ‘सील’ उघडण्याचे आदेश ‘हुडको’ला दिले. 

‘मनपा’ला पन्नास हजारांचा दंड
सुनावणीदरम्यान हुडकोने डिक्री नोटिशीबाबत ‘डीआरएटी’त यापूर्वी महापालिकेची याचिका फेटाळली होती. महापालिकेकडून उशीर लावणे आदी कारण सांगितले होते. यावर न्यायालयाने महापालिकेला फटकारत स्थानिक स्वराज्य संस्था असून, निष्काळजीपणे काम केल्याबद्दल ५० हजारांचा दंड महापालिकेला ठोठावला आहे. 

आठ दिवसांत याचिका दाखल करणार
उच्च न्यायालयात आज झालेल्या कामकाजात तीन महिन्यांत हुडकोचा प्रश्‍न ‘डीआरटी’त निकाली काढण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार डिक्री नोटीस व वनटाइम सेटलमेंटसाठी महापालिका आठ दिवसांत ‘डीआरटी’त याचिका दाखल करणार आहे.

दोघांनी एकत्र बसून तोडगा काढण्याचा सल्ला
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हुडको व महापालिका यांची बाजू ऐकून घेतली. या कर्ज प्रकरणांत दोघांनी एकत्र बसून यावर तोडगा काढण्याचा सल्लादेखील न्यायालयाने दिला असल्याचे समजते.

‘मनपा’ आयुक्त डॉ. टेकाळे दिल्लीत
‘हुडको’बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आज याचिकेवर कामकाज झाले. त्यापूर्वी आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे काल रात्री दिल्लीला रवाना झाले. त्यानुसार आज दिल्लीत ‘हुडको’संदर्भात बैठक झाल्याचे समजते.