धुळे - पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत येथील महापालिकेने एकाही झोपडपट्टीची माहिती शासनाकडे पाठविली नसल्याची बाब राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत समोर आल्याची माहिती आमदार अनिल गोटे यांनी दिली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी अनुपस्थित होते, असेही गोटे यांनी म्हटले आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाला राहायला हक्काचे घर मिळेल, अशी घोषणा केली आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने अत्यंत वेगाने काम सुरू केले. स्वतः पंतप्रधान मोदी दरमहा व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घरकुल योजनेचा आढावा घेतात. असे असताना धुळे महापालिकेने शहरातील 124 मान्यताप्राप्त झोपडपट्ट्यांपैकी एकाही झोपडपट्टीची माहिती शासनाकडे पाठविली नाही. ही बाब गृहनिर्माण मंत्र्यांकडील बैठकीत समोर आली. शहरातील 124 झोपडपट्ट्यांमध्ये साधारणतः 18 हजार 600 कुटुंबे आहेत. महापालिकेकडे आतापर्यंत 13 हजार अर्ज दाखल झाले. मात्र, वर्षभरात एका अर्जाचीही छाननी झालेली नसल्याचे आमदार गोटे यांनी म्हटले आहे. 

नगरसेवकांवर टीका 
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महापालिकेने शासनाला न पाठविलेल्या माहितीचा संदर्भ घेत आमदार गोटे यांनी नगरसेवकांवर टीकेची संधी साधली आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी गरिबांची मते तर घेतली. पण गरिबांना मिळणाऱ्या सवलतींपासून वंचित ठेवण्यात त्यांना आनंद होतो, असे दिसून येते. बिल निघाले का? बिल झाले का? याशिवाय दुसरे कुठले काम करावयाचे असते याची पर्वा नाही. रस्ते, गटारीचे काम आपल्याच ठेकेदाराला पुढे करून द्यायची आणि निकृष्ट दर्जाचे काम करून लूट करायची हे एवढे एकच काम महापालिकेत अखंडपणे सुरू असल्याची टीका गोटे यांनी केली आहे.