नाशिक - केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना आता लिड बॅंकेबरोबरच सहकारी आणि खासगी बॅंकांमधूनही कर्जसंलग्न अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी दिली. 

विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. केंद्र सरकारने ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ सुरू केली असून, त्यात राज्यातील ५१ शहरांचा समावेश आहे. योजनेंतर्गत घरकुल योजनेसाठी चार घटक निश्‍चित केले आहेत. पहिल्या घटकांत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी झोपडपट्ट्यांच्या विकास आहे. त्याच जागेवर पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्यात लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून एक लाख व राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. दुसरा घटक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी आहे. तिसरा घटक खासगी विकासक किंवा खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून बांधलेल्या गृहप्रकल्पांतील ३५ टक्के घरे दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवण्याचा आहे. चौथा घटकातही स्वमालकीच्या जागेवर नवीन घर बांधण्याचा आहे. नाशिक शहरातील आवास योजनेची माहिती अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी सादर केली. आवास योजनेंतर्गत झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणात ४५ हजार २४८ लाभार्थी आढळले आहेत. मागणी सर्वेक्षणात ४४ हजार ४७४ लाभार्थी छाननीअंती पात्र ठरले आहेत. यात कर्जसंलग्न अनुदान योजनेसाठी नऊ हजार ३२० लाभार्थी पात्र ठरले. खासगी विकासकांच्या सहभागातून बांधण्यात येणाऱ्या गटासाठी ३४ हजार ५४० लाभार्थी पात्र ठरले आहेत, तर खासगी जागेवर वैयक्तिक घरबांधणीसाठी ६११ लाभार्थी पात्र ठरल्याची माहिती देण्यात आली. या वेळी लाभार्थ्यांना लिड बॅंकेबरोबरच सहकारी व खासगी बॅंकांमार्फत लाभ घेता येणार असल्याचे म्हैसकर यांनी सांगितले. त्यासाठी महापालिकेने बॅंकांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहनही करण्यात आले.