Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने दलितवस्ती सुधार योजनेचा २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला आहे. या पाच वर्षांमध्ये या आराखड्यानुसार २३० कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत.

जिल्ह्यात दोन लाख ५८ हजार दलित लोकसंख्या असून, यातील दोन हजार १३१ वस्त्यांमध्ये या आराखड्यातून कामे होणार आहेत. (230 crore works will be done in Dalit settlements in district nashik news)

तयार झालेल्या आराखड्यास मान्यतेसाठी तो समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे सादर केला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील यांनी दिली.

ग्रामीण भागातील दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून दर वर्षी निधी दिला जातो. दलित वस्त्यांमध्ये कोणती कामे करायची, याबाबत संबंधित ग्रामपंचायती पंचवार्षिक आराखडा तयार करतात. त्या आराखड्यात कोणत्या वर्षी कोणती कामे करायची, याचा प्राधान्यक्रम दिला जातो. सर्व ग्रामपंचायतींचा मिळून तालुका पातळीवर एकत्रित आराखडा तयार करून तो जिल्हा समाजकल्याण विभागाकडे पाठवला जातो.

जिल्हास्तरावर एकत्रित आराखडा तयार करून जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून या कामांना प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जातो. नाशिक जिल्ह्यातील एकूण एक हजार ३८८ ग्रामपंचायतींमध्ये दोन हजार १३१ अधिसूचित दलितवस्त्या आहेत.

या दलित वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो.

या निधीतून साधारणपणे रस्ते, पाणीपुरवठा सुविधा, पथदीप, स्वच्छता आदी आठ प्रकारची कामे केली जातात. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी केलेल्या आराखड्यानुसार पाच वर्षांमध्ये या दलित वस्त्यांमध्ये २३० कोटींची कामे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

कामे कशी होणार?

जिल्हा नियोजन समितीकडून दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी या वर्षी केवळ २७ कोटी रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला आहे. दलितवस्ती सुधार योजनेच्या आराखड्यानुसार पाच वर्षांमध्ये २३० कोटींची कामे होणार आहेत. म्हणजेच दर वर्षी साधारण ४६ कोटींची कामे केली जाणार आहेत. यामुळे पहिल्याच वर्षी आराखड्यात ४६ कोटींची कामे असताना प्रत्यक्षात निधी केवळ २७ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कामे कशी होणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.