नाशिक : कोरोना विषाणूचा फैलाव झाला आणि त्यानंतर भारतासह जगभरातून सुरू होत असलेल्या ‘बॉयकॉट चायना’ चळवळीने आता वेग घेतला आहे. भारतात ही मोहीम जोरात चालू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड डबल लाईन रेल्वे प्रकल्प’ हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी  प्रकल्पासाठी  चिनी उत्पादने किंवा सेवा उपयोगात आणल्या जाणार नाहीत, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा ‘महारेल’च्या वतीने ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा’चे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत करण्यात आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते

पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करणार​

‘कोरोना’चे संकट असले तरी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करु, असा विश्वास व्यक्त करत या प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषिमालाच्या वाहतुकीसाठी मोठा फायदा होणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यात येणार आहे.दरम्यान पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांच्या विकासात या प्रकल्पाचा मोठा हातभार राहणार आहे. असे अजित पवार म्हणाले.

"महारेल"च्या वतीने ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा’चे सादरीकरण

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा ‘महारेल’च्या वतीने ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा’चे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत करण्यात आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार अशोक पवार, आमदार चेतन तुपे, आमदार सदाशिव लोखंडे, आमदार डॉ. किरण लोहमटे, आमदार सरोज आहिरे आदी लोकप्रतिनिधी तसेच ‘महारेल’चे महाव्यवस्थापक, वित्त, नियोजन, महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष किंवा व्हिसीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी ‘महारेल’च्या वतीने प्रकल्पाच्या कामाचे सादरीकरण करण्यात आले.

रोजगार संधी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे आणि नाशिक ही दोन शहरे औद्योगिक, कृषी विकासात अव्वल आहेत. या दोन स्मार्ट सिटीला जोडण्यासाठी ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प’ उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील पर्यटन, शिक्षण, शेती, व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. त्याचबरोबर या रेल्वेमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अत्यंत कमी खर्चात पूर्ण होणारा या प्रकल्पामुळे पुणे-नाशिक प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. अवघ्या पावणेदोन तासात हे अंतर कापले जाणार आहे.

चीनी उत्पादनांना बंदी

सध्याच्या भूसंपादनाच्या प्रचलित कायद्याप्रमाणे बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. या मार्गावरील रेल्वेस्थानकात बाधित प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिकांना व्यवसायासाठी स्टॉल देताना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामातही स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषिमालाच्या वाहतुकीसाठी मोठा फायदा होणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी  चिनी उत्पादने किंवा सेवा उपयोगात आणल्या जाणार नाहीत, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

हेही वाचा > अमानुष! रक्ताच्या थारोळ्यात घरात पडलेली पत्नी..बाहेरून दरवाजा लावून निर्दयी पती फरार ..थरारक घटना

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

-२३५ किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग
-रेल्वे मार्ग पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून जाणार.
रेल्वेचा २०० किलोमीटर प्रति तास वेग, पुढे हा वेग २५० कि.मी. पर्यंत वाढविणार.
पुणे-नाशिक अंतर अवघ्या पावणेदोन तासात कापणार.
वेळेसह इंधनाची बचत त्यामुळे पर्यावरण पुरक प्रकल्प.
पुणे-नाशिक दरम्यान २४ स्थानकांची आखणी.
१८ बोगदे, ४१ उड्डाण पूल, १२८ भूयारी मार्ग प्रस्तावित.
प्रवासी आणि मालवाहतूक चालणार.
रेल्वे स्थानकात प्रकल्पबाधितांसह, स्थानिकांना व्यवसायासाठी प्राधान्य.
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार.
प्रकल्पाच्या खर्चात ६० टक्के वित्तीय संस्था, २० टक्के राज्य सरकार, २० टक्के रेल्वेचा वाटा.
कमी खर्चात प्रकल्प मार्गी लागणार.
विद्युतीकरणासह एकाचवेळी दोन्ही रेल्वे लाईनचे बांधकाम होणार.

संपादन - ज्योती देवरे

हेही वाचा > सहा फुटांच्या खड्ड्यातून आली दुर्गंधी.. गावकऱ्यांना भलताच संशय....शोध घेताच गावात एकच खळबळ