दिड लाखांवर बिहारी कामगारांची नव्या वर्षातचं घर वापसी 
सातपूर - बिहार निवडणुकीमुळे औद्योगिक कामगार टंचाई 

नाशिक : कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये विविध मार्गाने गाव गाठलेल्या बिहारी कामगारांना आता औद्योगिक वसाहती मधील कारखान्यांत परतण्यासाठी तेथील निवडणुकीचे निमित्त झाले आहे. बिहार राज्यातील निवडणूकांमुळे बहुतांश बिहारी कामगार दिवाळी सोबतचं निवडणुका पार पडल्यानंतरचं परतण्याच्या मानसिकतेत असल्याने औद्योगिक वसाहतीत नव्या वर्षातचं स्वस्तात कामगार उपलब्ध होणार आहे. नाशिकच्या औदयोगिक वसाहतीत साडे ३ लाखांहून आधिक परप्रांतीय मजूरांचे प्रमाण असून साधारण दिड लाखांच्या आसपास तरी बिहार राज्यातील मजूर असावेत असे 
त्यामुळे औद्योगिक कारखान्यासोबत बांधकाम क्षेत्र हवालदील आहे. 

औद्योगिक कारखान्यासोबत बांधकाम क्षेत्र हवालदील

जिल्ह्यातील सातपूर- अंबड,सिन्नर,इगतपुरी, मालेगाव,दिडोरी,मनमाड,विंचूर औद्योगिक वसाहती मार्चला लॉकडाऊनमुळे बंद झाल्या होत्या. त्यामुळे अर्थचक्र मंदावले. तब्बल दोन महिने कारखान्यांची चाके न फिरल्याने हातावर पोट असलेल्या कामगारांचे मोठे हाल झाले. हाताला काम नाही तर दुसरीकडे कुटूंबाची काळजी. लॉकडाऊन मुळे सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था पुर्णपणे बंद असल्याने गावाकडे जाण्यासाठी कोणी पायी, सायकल किंवा मिळेल त्या वाहनाने गाव गाठले. अनलॉक प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर परतीचा मार्ग मोकळा झाला तरी लाखो कामगारांनी परिस्थिती पुर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत गावाकडेचं राहणे पसंत केले. त्यात बिहार विधानसभेची निवडणुक जाहीर झाल्याने कामगारांना दिवाळी साजरी करण्याबरोबरचं निवडणुकीचे निमित्त मिळाले. नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुक प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर वर्ष संपण्यासाठी डिसेंबर एकमेव महिना शिल्लक राहतं असल्याने नवीन वर्षाच्या जानेवारी महिन्यातचं कामावर परतण्याची मानसिकता बिहारी कामगारांमध्ये निर्माण झाल्याने त्याचा परिणाम औद्योगिक उत्पादनावर होताना दिसतं आहे. 

उत्पादनात होणार घट 
नाशिक शहरात सातपूर, अंबड औद्योगिक वसाहती मध्ये साडे तीन हजार छोटे मोठे कारखाने आहेत. ईगतपुरी, सिन्नर, गोंदे, वाडीवहे, मालेगाव येथील औद्योगिक वसाहती मध्ये छोट्या कारखान्यांची संख्या सहा हजारांच्या आसपास आहे. साडे नऊ लाख कामगारांना कारखान्यांमधून रोजगार मिळतो. मोठ्या कंपन्यांमधील कायमस्वरुपी कामगार स्थानिक आहे तर छोट्या युनिट मध्ये कामगार कंत्राटी असून यातील साठ टक्के कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड व पश्‍चिम बंगाल राज्यांतील आहे. बिहार राज्यातील कामगार मुख्यत्वे छोट्या कामांमध्ये आहे. त्याचबरोबर बांधकाम व्यवसायात लेबरची कामे करतात. परतीच्या मार्गावर येणाया कामगारांना निवडणुकीचे निमित्त करून थांबविण्यात आल्याने कारखान्यांना लेबर मिळणे अवघड झाले आहे. त्याचा परिणाम एन दिवाळीच्या तोंडावर उत्पादन घटण्यावर होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. 

उत्तर भारतीय मजूर अंदाजे - ३ लाख ५० हजार 
फळ विक्री व्यवसायिक - १ लाख ५० हजार 
बांधकामांच्या साईटसवर- ५० हजार 
इतर कामांसाठी - १ लाख 
शेत मजुर, गोठे- ५० हजार 

हेही वाचा > ‘ऍनिमल एम्ब्युलन्सच्या नावाखाली भलताच प्लॅन! नागरिकांची सतर्कता आणि धक्कादायक खुलासा

बिहारी मजूराचा प्रभाव 
स्टील,फर्नेस,लोडीग अनलोडीग.ट्रान्सपोर्ट.फर्नीचर 
शहरातील भंगार व्यवसायात मोठी संख्या 
नाक्यावर फळ,खेळणी, चादर-बॅल्केट विक्री 
शेतमजूरी, गोठे सांभाळण्याचा व्यवसाय 

>>> नाशिकच्या महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

मोठ्या कंपन्यांमधील कायमस्वरुपी कामगार स्थानिक असल्याने सध्या तरी अडचण नाही परंतू छोट्या कंपन्यांमध्ये रोजंदारीवर काम करणारे बहुतांश कामगार बिहार, उत्तरप्रदेश मधील असल्याने त्या कंपन्यांमध्ये कामगारांची अडचण भासतं बिहार निवडणुकीमुळे कामगार परतण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. - शशिकांत जाधव, अध्यक्ष, निमा.  
 

संपादन - ज्योती देवरे