नाशिक : शहरातील रस्ते किंवा सार्वजनिक जागेला नावे देण्यासाठी नगरसेवकांमध्ये (corporators) स्पर्धा लागली असून, निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महासभेवर प्रस्ताव सादर केले जात आहे. महापालिकेच्या नामकरण समितीकडे आतापर्यंत पन्नासहून अधिक प्रस्ताव सादर झाले आहेत. बहुतांश प्रस्ताव नातेवाइकांच्या नावांचे असल्याने दिसून येत असल्याने असे प्रस्ताव मंजूर करावे की नाही, या पेचात समिती सदस्य पडले आहेत. दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून नामकरण समितीची बैठकच न झाल्याने नामकरणाचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. (corporators-Competition-for-Names-of-public-places-nashik-marathi-news)

नामकरण समितीकडे पन्नासहून अधिक प्रस्ताव

शहरामधील महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकती, उद्याने, रस्ते, चौक, जलकुंभ, उड्डाणपूल आदींना नावे दिली जातात. एखाद्या मिळकतीचे किंवा सार्वजनिक जागेला नाव देण्यासाठी त्या व्यक्तीचे कर्तृत्व, समाजातील प्रतिष्ठा, लोकांचा पाठिंबा आदी बाबी विचारात घेतल्या जातात. २०१३ पर्यंत शहरामध्ये नगरसेवकांनी किंवा संबंधित संस्थांनी प्रस्ताव दिल्यानंतर महासभेत मंजुरी दिली जात होती. त्यानंतर नावावर शिक्कामोर्तब होत, परंतु शासनाने नामकरणसंदर्भात समिती गठित करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर २०१४ मध्ये महापालिकेने नामकरण समिती स्थापन केली. महासभा, स्थायी समितीकडून आलेल्या प्रस्तावांवर समितीकडून छाननी होऊन त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या जातात. त्यानंतर संबंधित जागेला प्रस्तावानुसार नावे दिली जातात. समितीमध्ये आयुक्त व विविध विभागांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी समितीकडे १४८ प्रस्ताव सादर झाले होते. त्यातील ४८ प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यानंतर समितीची बैठक झाली नाही. कोरोनामुळे प्रशासकीय यंत्रणा कामात गुंतल्याने नामकरण समितीने नामकरणांना महत्त्व न दिले नाही. आता महापालिका निवडणुका जवळ येत असताना नगरसेवकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव सादर केले जात आहे.

नातेवाइकांचा आग्रह

नामकरणाचे प्रस्ताव सादर करताना बहुतांश नगरसेवकांचे नातेवाईक किंवा संबंधित व्यक्ती आहे. पालिकेच्या वास्तूला किंवा जागेला एखाद्या व्यक्तीचे नाव देण्यासाठी समाजात त्या व्यक्तीचे किती कार्य आहे किंवा वजन आहे, याचा विचार केला जातो. जे प्रस्ताव सादर केले जात आहे. त्यात असा विचार न करता नामकरणाचे प्रस्ताव सादर केले जात आहे. यापूर्वीचे शंभर व सध्या पन्नासहून अधिक प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने नामकरण समिती समोर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.