नाशिक : उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महापालिकेकडून शहरातील अवैध बांधकाम, मिळकतीच्या वापरात बदल, मिळकतींचा अवैध वापर, अनधिकृत नळजोडणीची तपासणी मोहिमेची जय्यत तयारी प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

शोध मोहिमेनंतर थकबाकीदारांच्या मिळकती जप्त करून कायदेशीर लिलाव प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या पोर्टल, ई- कनेक्ट ॲपवर तक्रार करणाऱ्या नागरिकास थकबाकीदार नसल्याचा पुरावा देण्याची सक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (decided to compel citizens who complain on econnect app to provide proof of non arrears nashik nmc new)

महापालिकेकडून उत्पन्न वाढीसाठी २६ ते २९ जानेवारी दरम्यान ३१ पथकांद्वारे शोधमोहिम सुरू होणार आहे. त्याअनुषंगाने मंगळवारी (ता. २४) आयुक्त दालनात बैठक घेण्यात आली.

अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, कर उपायुक्त अर्चना तांबे, उपायुक्त डॉ. विजयकुमार मुंढे, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, अधिक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके, उपायुक्त नितीन नेर, कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल, सचिन जाधव आदी उपस्थित होते. सोसायटी अपार्टमेंट, कमर्शिअल कॉम्पलेक्स (गाळा, ऑफिस, शोरूम), रो हाऊस, बंगलो,

शैक्षणिक, औद्योगिक मिळकत, निव्वळ हॉटेल व्यवसाय, लॉजिंग व हॉटेल व्यवसाय, हॉस्पिटल व्यवसाय, मॉल, मोबाईल टॉवर मिळकत, थिएटर- नाट्यगृह मिळकत, सामाजिक संस्था मिळकत आदी ठिकाणी सर्व्हेक्षणाच्या सूचना आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी दिल्या.

अनेक ठिकाणी पार्किंगमध्ये अनधिकृत हॉटेल, दुकाने असतात. निवासी मिळकतीचा वापर व्यवसायासाठी करतात, अशी सगळी ठिकाणे शोधून तेथून कर वसुली केली जाणार आहे, नळजोडणी तपासली जाणार आहेत.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

पाणी, घरपट्टी थकबाकीदारांचे पाणीपुरवठा खंडित केला जाणार आहे. कर, बांधकाम, नगर नियोजन, अतिक्रमण असे चारही विभाग मिळून शोधमोहिम राबविली जाणार आहे. थकबाकीदार असतील त्यांच्यावर कायदेशीर लिलाव प्रक्रिया राबविली जाईल, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या.

पुरावा जोडणे बंधनकारक

कर भरणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे सेवा व सुविधांसंदर्भात तक्रार करताना संबंधित थकबाकीदार आहे का, हेदेखील तपासले जाणार आहे. यापुढे महापालिकेच्या पोर्टलवर किंवा ई-कनेक्ट ॲपवर तक्रार करणाऱ्या नागरिकांना थकबाकीदार नसल्याचा पुरावा देण्याची सक्ती केली जाणार आहे.

"सदर मोहीम नागरिकांविरुद्ध नसून करचुकवेगिरीला आळा घालण्याचा मुख्य उद्देश आहे. नागरिकांनी कर भरून महापालिकेला सहकार्य करावे."

- डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त, महापालिका.