Dilip Walse Patil News : नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेला ‘नाबार्ड’ने बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत सूचित करण्याबाबत अंतिम नोटीस दिली. त्यामुळे बँकेची भांडवल पर्याप्तता वाढविणे गरजेचे आहे, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. (Dilip Walse Patil statement about District Bank should make comprehensive Action Plan nashik news)

त्याचवेळी बँकिंग परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी जिल्हा बँकेने सर्वंकष ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करावा. राज्य सरकारने भागभांडवलाबाबत हमी देऊन हा प्रस्ताव ‘नाबार्ड’ला सादर करावा, असे आदेश वळसे-पाटील यांनी दिले आहेत.

अनेक वर्षांपासून अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेबाबत आज मंत्रालयातील सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली.

या वेळी भुजबळ यांच्यासह पालकमंत्री दादा भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, विभागीय सहनिबंधक संतोष पाटील, ‘नाबार्ड’च्या महाप्रबंधक रश्मी दरक, नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेचे प्रशासक प्रतापराव चव्हाण उपस्थित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पाच वर्षे प्रशासक ठेवावा

नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेवर किमान पुढील पाच वर्षे प्रशासकाची नेमणूक कायम ठेवण्यात यावी, कर्जदारांना ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) करता यावे, यासाठी प्रयत्न झाल्यास ते योग्य होतील, असे सांगून भुजबळ म्हणाले, की अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेला वाचवायचे असल्यास सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे मोठ्या कर्जदारांकडून सक्तीने कर्जवसुली करण्यासाठी बँकेने कृती आराखडा तयार करावा. मुळातच, नाशिक जिल्हा सहकारी बँक ही देशातली नावाजलेली बँक होती. बँकेचे आजही ११ लाख एवढे वैयक्तिक ठेवीदार आहेत. त्याचप्रमाणे एक हजारापेक्षा अधिक संस्थात्मक ठेवी आहेत. बँकेचा पत आराखड्यात दुसरा क्रमांक असायचा. मधल्या काही काळात बँकेची आर्थिक परिस्थिती बिघडली. सद्यस्थितीत ही बँक ९०९ कोटी एवढ्या मोठ्या तोट्यात आहे.