नाशिक : ग्रामविकास विभागाने महावितरणला (MSEB) वीजबिल अदा न केल्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील पथदीपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक गावे अंधारात आहेत. सरपंच, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांप्रमाणे आमदार, खासदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व पालकमंत्री यांच्या कार्यालयाकडून त्याबाबत तक्रारी होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने महावितरणला वीजबिलाचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.(Due to arrears power supply to many gram panchayats in the district has been cut off)

राज्यातील ८० ते ९० टक्के ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसल्याने ग्रामपंचायती रस्त्यावरील दिवाबत्ती, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयके भागवू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने ग्रामपंचायत हद्दीतील महावितरणची रस्त्यावरील दिव्यांची वीज देयके भागविण्यासाठी १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयके भागविण्यासाठी ५० टक्के अनुदान सरकारकडून देण्यात येते. २००३ पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अनुदान पाठविले जात होते. मात्र, ग्रामपंचायतींना अनुदान उपलब्ध होऊन वीज देयके भरण्यासाठी विलंब व्हायचा. त्यावर उपाय म्हणून २००३ पासून सरकार थेट महावितरणला अनुदान देते.

कोरोना काळात निर्णयाकडे लक्ष

कोरोना संसर्ग काळात गावे अंधारात राहत असल्याने त्याविषयीच्या तक्रारींना वेग आला आहे. त्याच अनुषंगाने महावितरणला ग्रामविकास विभागाकडून नेमके कधी अनुदान दिले जाणार आणि गावांमधील रस्त्यांवरील दिवे कधी उजाळणार हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाकडे ग्रामीण जनतेचे लक्ष लागले आहे.

(Due to arrears power supply to many gram panchayats in the district has been cut off)