Nashik News : जिल्ह्यातील ३५६८ संस्थांचे लेखापरीक्षण बाकी असून संबंधित संस्थांनी मार्च अखेरचे लेखापरीक्षण ३१ जुलै पूर्वी करून दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करावा, ज्या संस्था अहवाल सादर करणार नाहीत, अशा संबंधित सहकारी बँकेचे, संस्थेचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी व लेखापरीक्षक यांचेवर सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढील आवश्यक कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा निबंधक फय्याज मुलाणी यांनी दिला आहे. (Nashik Audit of 3568 institutions pending in district )

मुलाणी यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे, की सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षणासाठी नाशिक जिल्ह्यातील एकूण पात्र ७८१२ सहकारी संस्थांपैकी ४२४४ संस्थांनी ठरावान्वये नामतालिकेवरील लेखापरीक्षकांची यापूर्वीच नेमणूक केलेली आहे. ज्या संस्थांचे ठराव प्राप्त झालेले नाहीत, अशा उर्वरित ३५६८ संस्थांसाठी संबंधित निबंधकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१(१) अ अन्वये लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केलेली आहे.

त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील सर्व सहकारी बँकांना/संस्थांना आवाहन करण्यात येते की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१(१) अ, कलम ७५(१) व ७५(५) मधील तरतुदीनुसार आपले बँकेचे/संस्थेचे ३१ मार्च अखेरचे वैधानिक लेखापरीक्षण पूर्ण करून घेणे कायद्याने बंधनकारक असून सदरचे लेखापरीक्षण कामकाज संबंधित नियुक्त लेखापरीक्षकाकडून ३१ जुलै २०२४ पूर्वी करून घ्यावे. (latest marathi news)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८२ मधील तरतुदीनुसार लेखापरीक्षण अहवालाचे दिनांकापासून तीन महिन्याचे लेखापरीक्षणात आढळून आलेल्या त्रुटी पूर्ततेचा दोष-दुरुस्ती अहवाल संबंधित निबंधक कार्यालयास सादर करावा. तसेच सर्व सहकारी संस्थांचे नियुक्त लेखापरीक्षकांनी सन २०२३-२४ या कालावधीचे लेखापरीक्षणासाठी संबंधित बँक, संस्था यांचेशी संपर्क करून आर्थिक पत्रके, आवश्यक कागदपत्रे संस्थेकडून प्राप्त करून घेऊन लेखापरीक्षणाचे कामकाज विहित वेळेत पूर्ण करावे.

सदरचे लेखापरीक्षण करतांना सहकार कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून लेखापरीक्षण पूर्ण केल्यापासून एक महिन्याचे आत लेखापरीक्षण अहवाल संबंधित संस्थेस, निबंधक कार्यालय व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांचे कार्यालयास सादर करावा. तसेच लेखापरीक्षणातील संस्थेचे कामकाजाचे व आर्थिक बाबींचे स्पष्ट चित्र संस्थेचे संचालक, पदाधिकारी यांचे समोर मांडून लेखापरीक्षण करतांना आढळून आलेल्या त्रुटी, आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहार इत्यादी गंभीर बाबींबाबत लेखापरीक्षण अहवालात स्वयंस्पष्ट अधिप्राय नमुद करावे. तसेच संस्थेचे पदाधिकारी, संचालक व संबंधित निबंधकांचे निदर्शनास आणून द्यावे.

''जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, तालुका लेखापरीक्षक, संबंधित निबंधक यांचे कार्यालयाकडून प्राप्त लेखापरीक्षण, दोष दुरुस्ती अहवालांचे छाननी करण्यात येणार असून छाननी अंती दोषी आढळलेल्या, तसेच ज्या सहकारी संस्था विहित मुदतीत लेखापरीक्षण अहवाल, दोषदुरूस्ती अहवाल सादर करणार नाहीत, अशा संबंधित सहकारी बँकेचे, संस्थेचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी व लेखापरीक्षक यांचेवर सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढील आवश्यक कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.''- फय्याज मुलाणी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नाशिक