Nashik Bank Employee Strike : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तात्पुरत्या (कंत्राटी) ३७२ हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी ६ एप्रिलपासून संप पुकारला आहे. तात्पुरत्या सेवकांना कायम करावे, वेतनवाढ द्यावी, मेडिक्लेम सुविधा लागू करावी, नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही रजा व सुविधा लागू कराव्यात या प्रमुख मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. संपावर जाऊन २० दिवसांचा कालावधी उलटूनदेखील जिल्हा बॅंक प्रशासनाकडून यावर तोडगा काढण्यात आलेला नाही. (Nashik District Bank contract employees on strike )

तोडगा न काढता बॅंकेच्या वतीने या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाने २०१६ मध्ये कर्मचारी भरतीप्रक्रिया राबविली होती. संचालक मंडळाने या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा ठरावदेखील केला होता. मात्र या कर्मचाऱ्यांची भरती करताना सहकारी विभागाच्या नियमांचे पालन करण्यात न आल्याने ही भरती वादात सापडली होती.

यातच जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांची कायम करण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्याने जिल्हा बँकेनेही या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याची या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांची भावना झाली आहे. हे तात्पुरते कर्मचारी २०१६ पासून जिल्हा बँकेत अल्प वेतनावर काम करीत आहेत. कोरोना संकटातही त्यांनी बँकेत नियमित सेवा बजावली.  (latest marathi news)

या निकालामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये बँक प्रशासन व बँकेच्या वतीने न्यायालयात खटला लढणाऱ्या वकिलांविषयी नाराजी आहे. त्यांनी गत दोन वर्षांपूर्वी २० जून २०२२ मध्ये जिल्हा बँकेच्या जुन्या मुख्य कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले होते. तत्कालीन प्रशासक अरुण कदम यांनी त्या वेळी बैठक घेत समजूत काढली होती.

मात्र त्यानंतर आतापर्यंत या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने या ३७२ हून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी प्रशासकास ५ एप्रिलला पत्र देत संप पुकारला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामबंद ठेवले आहे. मागण्यांबाबत कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही. प्रशासकाने यावर तत्काळ तोडगा काढवा व न्याय द्यावा, अशी मागणी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

बॅंक प्रशासकाकडून नोटिसा

कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेल्यानंतर बॅंक प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. सतत गैरहजर असून, अशाप्रकारे सामुदायिक गैरहजर राहणे बेकायदेशीर आहे. आपल्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई का करू नये, गैरहजर कृत्यामुळे व गैरहजर कालावधी हा बिनपगारी म्हणून का गृहीत धरण्यात येऊ नये यासाठी ४८ तासांच्या आता खुलासा करण्याची नोटीस कर्मचाऱ्यांना बजाविली गेली आहे. खुलासा दाखल न केल्यास पुढील कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.