नाशिक रोड : ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील रस्त्यातील पथदिव्यांची देयके भागविण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान राज्य विद्युत मंडळास महावितरण परस्पर न भरता ते जिल्हा परिषदेमार्फत अदा करण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दीड वर्षापासून गावातील पथदिव्यांच्या देयकाची थकबाकी वाढल्याने महावितरणने गावातील वीजपुरवठा खंडित केला होता. यासाठी सरपंच सेवा महासंघातर्फे विविध स्तरावर आंदोलने करण्यात आली. तसेच पालकमंत्री छगन भुजबळ, आमदार सरोज अहिरे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, ऊर्जामंत्री यांना निवेदने देऊन गावातील व्यथा व ग्रामपंचायतीची आर्थिक परिस्थितीचा लेखाजोखा सांगण्यात आला. यावर महाविकास आघाडी सरकारने विचार करून जिल्हा परिषदेने त्यांना प्राप्त झालेला निधी संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोडणाऱ्या ग्रामपंचायतीची संख्या यांच्या प्रमाणात वर्ग करावा, असा शासन निर्णय झाला. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांना त्यांच्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाकडून त्या त्या गावच्या वीज बिलाची माहिती गोळा करण्याचे काम सध्या सुरू असून, लवकरच शासनस्तरावरून वीज देयकाची बिले भरली जाणार आहे.

सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे सतत पाठपुरावा करून व सरपंच सेवा महासंघाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीची खरी आर्थिक परिस्थिती समजावून सांगितल्याने हा निर्णय शासनाने घेतला. सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सरपंच बाळासाहेब म्हस्के, सोशल मीडिया अध्यक्ष भाऊसाहेब कळसकर, तालुकाप्रमुख विनोद गोडसे, महिला तालुकाप्रमुख योगिनी जुंद्रे, सरपंच विलासराजे सांडखोरे, मधुकर ढिकले, गोरख जाधव, भाग्यश्री टिळे, राजाभाऊ पेखळे, सचिन जगताप, दीपक हगवणे, सुरेखा गायधनी, शीतल भोर, रमेश कटाळे, मंगला जगळे, ज्ञानेश्वर शिंदे, रमेश कहांडळ, मोहनिश दोंदे, सुरेखा वलवे, सुशीला थुंबे, संगीता अनवट, अनिता रिकामे, राजू धात्रक, नंदा काळे, निवृत्ती मुठाळ, प्रदीप मोहिते, आकाश लगड, सुनीता पेखळे, पुष्पा कासार, संगीता घुगे, अलका झोबाड, काशिनाथ मुंढे आदी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी लढा दिला होता.