नाशिक : वाहतुकीसाठी रस्ता मोकळा करण्यासाठी शहरातील प्रमुख मार्गांवरील २९ महाकाय वृक्षांची पुनर्लागवड करण्याच्या वृक्ष व प्राधिकरण समितीच्या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याने फौजदारी गुन्हे दाखल करून दंडात्मक कारवाईची मागणी न्यायालयात करण्याचा निर्णय घेतला असून, महापालिकेला नोटीस बजावण्यात आली आहे. (notice has been issued to nashik municipal corporation in tree cutting case)

महापालिकेच्या वृक्ष व प्राधिकरण समितीने गेल्या आठवड्यात शहरातील २९ वृक्ष हटवून त्या वृक्षांची पुनर्लागवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरोधात पर्यावरणप्रेमी हृषीकेश नाजरे, अश्‍विनी भट यांनी नाराजी व्यक्त करीत वकिलांमार्फत महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. तीन दिवसांत महापालिकेने झाडे हटविण्याचा निर्णय का घेतला, याचा खुलासा करण्याची मागणी केली आहे. कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारताना महापालिकेने एक लाख वृक्षतोडीचा निर्णय घेतला होता; परंतु पर्यावरणपूरक सिंहस्थ कुंभमेळा साजरा करावयाचा असल्याने त्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने चार हजार २०० वृक्षतोडीला परवानगी दिली, परंतु त्या काळात शहरात वृक्षगणना झाली नव्हती.

महापालिकेने विकासकामे करण्यासाठी तातडीची बाब म्हणून उच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. मात्र, रामकुंड, तपोवन या भागातच कुंभमेळा होत असल्याने व झाडे न तोडता विकासकामे होऊ शकतात, अशी भूमिका पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात मांडली. त्यानंतर मुख्य वनसंरक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित झाली. समितीने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्या वेळी न्यायालयाने कमीत कमी झाडे तोडावीत, दुभाजक किंवा रस्त्याच्या कडेला झाडे येत असतील तर तोड न करता रस्त्यांची अलायमेंट बदलावी, प्रतितास ४० किलोमीटर वाहनांचा वेग ठेवावा, झाडांच्या ठिकाणी माहितीफलक लावावेत आदी सूचना दिल्या. त्याशिवाय वड, पिंपळ ही अधिक वर्षे जगणारी झाडे तोडू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना होत्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना महापालिकेचे म्हणणे त्या वेळी फेटाळून लावले. तेव्हापासून परिस्थिती जैसे-थे असताना वृक्ष व प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत २९ वृक्षांची पुनर्लागवड करण्याचा निर्णय घेतल्याने याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला. वकिलांमार्फत आयुक्त, वृक्ष प्राधिकरण समितीला नोटीस बजावत न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.

उच्च न्यायालयाने वड, पिंपळ वृक्षांना हात न लावण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. असे असतानाही वृक्ष व प्राधिकरण समितीने २९ वृक्ष हटविण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहे.
-हृषीकेश नाजरे, पर्यावरणप्रेमी

(notice has been issued to nashik municipal corporation in tree cutting case)