सिडको : येथील सिडको महामंडळाचे कार्यालय स्थलांतरित झाल्यास सिडकोवासीयांना प्रचंड समस्यांना सामोरे जावे लागणार असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहे. ही समस्या तत्काळ मार्गी न लागल्यास सिडकोवासीय जनआंदोलन उभारणार आहेत.

लेखानगर येथे सिडको प्रशासकीय कार्यालय असून, औद्योगिक विकास महामंडळ सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण यांनी १९७० ला सिडकोचा नगर नियोजन व विकास क्षेत्रातील अनुभव आणि कामगिरी लक्षात घेऊन शहरे विकास करण्याची जबाबदारी दिली होती.

त्याच पद्धतीने नाशिक येथील कार्यक्षेत्रात तब्बल एक ते सहा योजना तयार करण्यात आल्या. यात हजारो घरांची निर्मिती करण्यात आली. या निर्णयानंतर आता राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातून विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. तर, सिडको फ्री होल्ड करा आणि कार्यालय बंद करा अशी मागणीदेखील जोर धरू लागली आहे.(People Agitation by Cidco residential Nashik News)

"सिडको कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय एकतर्फी घेण्यात आलेला आहे. सिडको महामंडळ आणि महाराष्ट्र शासन यांचा समन्वय दिसून येत नाही. नाशिक येथील सिडको मिळकतधारकांचा कोणताही विचार केलेला नाही. फक्त नाशिक येथीलच सिडको कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मिळकतीच्या हस्तांतर, बांधकाम परवानगी किंवा ना हरकत दाखला याबाबतीत कोणतेही आदेश नमूद केलेले नाही."

- तानाजी जायभावे, माजी नगरसेवक

"२०१७ ला सिडको कार्यालय स्थलांतरित करण्याबाबत परिपत्रक निघाले होते. मात्र, आमदार सीमा हिरे व नागरी संघर्ष समितीने आंदोलने करून स्थगिती थांबवली होती. या वेळी नागरिकांना सिटी सर्व्हे करून प्रॉपर्टी कार्ड देणार होते. मात्र, सर्व्हे व्यवस्थित झालेला नसून सिटी सर्व्हे करून नंतर कार्यालय स्थलांतरित करावे."

- गणेश पवार, अध्यक्ष नागरी संघर्ष समिती, सिडको

"सिडको ऑफिस जर नाशिकवरून दुसऱ्या शहरात नेल्यास सिडको रहिवाशांवर अन्याय होईल. नागरिकांना सिडको घराचे हस्तांतरण, ना हरकत, बांधकाम परमिशन या सर्व बाबीकरिता औरंगाबाद येथे जाणे येणे फार खर्चिक होईल. यासाठी नगरविकास मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करू आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केले तर आंदोलन छेडण्यात येईल.

- देवेंद्र पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते

"सिडको कार्यालयाशी संबंधित नागरिकांच्या वेगवेगळ्या स्वरूपाची कामे ही नाशिक महानगरपालिकेच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची यात प्रचंड गैरसोय होणार हे नक्की तरी शासनाने त्यांच्या निर्णयाबाबत जनहितार्थ पुनर्विचार करावा. सिडको रहिवाशांना योग्य तो न्याय द्यावा. लवकरात लवकर न्याय मिळाला नाही तर आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही."

- योगेश गांगुर्डे, शहराध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर सेना

"सिडकोमध्ये ज्या स्कीम आहेत, त्या फ्री होल्ड होणे बाकी आहे. सद्यःस्थितीत प्रत्येक ना हरकत दाखल्यासाठी तीन ते चार महिने लागतात. जर कार्यालय बंद झाले तर दोन ते तीन वर्षदेखील लागू शकतात. सर्व नागरिकांना इतरत्र फेरी मारणे शक्य नाही. खिशाला मोठी आर्थिक झळ लागणार आहे. यामुळे हे कार्यालय येथून जाता कामा नये. गेल्यास सर्वपक्षीय आंदोलन उभारू."

- अजिंक्य गिते, सामाजिक कार्यकर्ते

"आमचे बहुतेक नातलग सिडकोमध्येच राहतात. या आधी आम्हास सिडको कार्यालयाचा अनुभव खूप वाईट असून येथून पुढे कागदपत्र पाहिजे असतील तर खूपच वणवण करावी लागणार असून आम्हास आश्वासन नको आहे. ठोस निर्णय देऊन कार्यालय हलविल्यास आम्हास काहीही फरक पडणार नाही."

- संतोष चव्हाण, स्थानिक रहिवासी

"सिडको कार्यालय बंद झाल्यास यानंतर विविध परवानगीसाठी थेट औरंगाबादला मुख्य प्रशासकीय कार्यालयात जावे लागणार आहे. किंवा याला पर्याय सुद्धा शासनाने सुचविलेला नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व रहिवासीदेखील जनआंदोलनात सहभागी होणार आहोत."

- सुरेश सोनवणे, स्थानिक रहिवासी