टेंभली (ता. शहादा) गावाला सायंकाळी भेट दिली. विकास आणि अच्छे दिनच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारचे पितळ येथे उघडे पडले. टेंभलीच्या ज्या चौकात रंजना सोनवणेंना देशातील पहिले आधार कार्ड देण्यात आले, त्यांचेच नाव ऑनलाइनवर यादीत दिसत नसल्याचे सांगण्यात येते. ऑनलाइनवर त्यांचे नाव नसल्यामुळे शौचालय, घरकुल अशा कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ त्यांना मिळालेला नाही. आमदार, खासदार, मंत्री येतात आणि जातात. दहा वर्षांपासून टेंभलीत काहीच बदललेले नाही. ‘टेंभलीचा काहीच विकास झालेला नाही,’ अशा शब्दांत सोनवणेंनी खंत व्यक्त केली.

देशातील पहिले आधार कार्ड याच टेंभलीमध्ये मोठ्या समारंभाद्वारे सोनवणे यांना दिले होते. गावातील सुमारे ६० ते ८० टक्के ग्रामस्थ ठरावीक कालावधीसाठी गुजरातेत रोजगारासाठी जातात. आदिवासींसाठीच्या निधीचा केवळ गाजावाजा झाला. ‘बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात’ या म्हणीचे प्रत्यंतर टेंभलीत येते. गोमाई नदीला पूर आल्यानंतर घरात पाणी शिरते. पंधरा वर्षे पाठपुरावा करूनही सुरक्षा भिंत बांधलेली नाही. गावात शौचालय नाही. एकीकडे हगणदारीमुक्त गावची चर्चा असताना बहुतांश ग्रामस्थ शेतामध्ये जात असल्याचे वास्तव आहे. दिवसातील पाच-सहा तास पाणी भरण्यात जातात, असे ग्रामस्थ महिलांनी सांगितले.

तत्कालीन पंतप्रधान, आमदार-खासदार नेतेमंडळींनी सोनवणे यांना देशातील पहिले आधार कार्ड दिले, फोटोसेशन केले. पण, आज याच सोनवणेंचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी कोणालाही वेळ नाही. घरी शौचालय नाही.

साडेबारा हजार रुपये भरा, असे सांगितले जाते. एवढे पैसे असते, तर आम्हीच शौचालय बांधले असते, असे संतप्तपणे त्या सांगतात. ‘हात-पाय थकले, तर आम्ही पुढं जायचं कुठं,’ असाही प्रश्न त्या करतात. त्या म्हणतात, ‘‘देशातील प्रत्येकाला घर देणाऱ्या सरकारला आमचं गाव दिसत नाही. सगळे येतात. फोटो काढतात आणि जातात. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तसंच केलं. विकास नेमका काय असतो तो आमच्यापर्यंत पोचलाच नाही. रस्ते नाहीत. पाणी नाही. बिल भरायला पैसे नाहीत म्हणून वीजदेखील नाही. काय करायचं आम्ही?’