जळगाव - जळगावकर रसिकांसाठी शासनाने तयार केलेले बंदिस्त तथा छत्रपती संभाजीराजे नाट्यमंदिराची उभारणी ३० कोटी रुपये खर्चून केली. जळगावकरांसह साऱ्या खानदेशातील रसिक, कलावंतांना अत्याधुनिक प्रकारचे नाट्यगृह उभारले गेल्याचा अभिमान असावा, असेच आहे. 

नाट्यगृहाचे भाडे ६२ हजार ५०० रुपये आकारले जात आहे. भाड्याची रक्कम पाहूनच, ‘अबब... एवढे भाडे! जे राज्यातील कोणत्याच नाट्यगृहाला आतापर्यंत आकारले जात नसेल,’ अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया साहजिकच बाहेर पडते. जर आयोजकांना परवडेल अशा दरात नाट्यगृह भाड्याने देणे शक्‍य नसेल, तर केवळ नाट्यगृहाची ‘पांढरा हत्ती’ पोसण्यासारखी अवस्था होईल, असे चित्र आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या उद्‌घाटनाची तारीख न मिळाल्याने तब्बल तीन वेळा उद्‌घाटनाची संधी हुकली होती. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आठ ऑक्‍टोबरला नाट्यगृहाचे उद्‌घाटन झाले. मात्र, या नाट्यगृहाचे भाडे कोणालाच न परवडणारे आहे. नाट्यगृह तासांवर भाड्याने दिले जाईल. चार तासांची ती वेळ असेल. कमीत कमी २० हजार ते जास्तीत जास्त ६२ हजार पाचशे रुपये, असा दर असेल.

विशेष म्हणजे, सुटीच्या दिवशी भाड्याचा दर वेगळा, शास्त्रीय गायन, सभा संमेलन, चित्रीकरण, लावणी, तमाशा, ऑर्केस्ट्रा, हौशी नाटक, तालीम यासाठी नाट्यगृह  घेतल्यास त्यांचा वेगवेगळा दर आकारला जाणार आहे.

पुणे, मुंबई येथील अधिकाधिक चांगली नाटके जळगावला यावीत, जळगावकरांची नाटकाची भूक भागविली जावी, यासाठी शासनाने नाट्यगृहाची उभारणी केली. जळगावमध्ये खुले नाट्यगृह आहे. मात्र, हिवाळा, थंडीत उघड्यावर नाटके पाहणे शक्‍य नाही. शहरात काही नाट्यगृहे आहेत. मात्र, त्यांची अवस्था योग्य नाही. जळगावने अनेक कलावंत मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टीला दिले आहेत. जळगावमधील नाट्यगृहाची अवस्था पाहता पुणे, मुंबईचे कलावंत नाटक जळगावला करण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे चित्र होते. यामुळेच शासनाने नाट्यगृहाची उभारणी येथे केली. सर्वसामान्यांपासून आयोजकांनाही नाट्यगृहाचे भाडे, इतर खर्च परवडला पाहिजे, त्यादृष्टीने नाट्यगृह असायला हवे होते. मात्र, जेव्हा एखादा नाट्यगृह भाड्याने घेण्यास जातो, तेव्हा त्याचे भाडे, इतर खर्च पाहूनच त्याला दरदरून घाम फुटल्यास वावगे नाही.दरम्यान, नाट्यगृहाचे भाडे आकारताना सर्वसामान्यांना परवडेल असा दर ठेवणे आवश्‍यक आहे. यासाठी शहरातील अनेक संस्था, संघटना, राजकीय पक्षांकडून सातत्याने भाडे कमी ठेवण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.