जलालखेडा - बोगस शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू नये, म्हणून शासनाने ऑनलाइन अर्ज करण्यास शेतकऱ्यांना भाग पाडले. शेतकऱ्यांनीही मोठ्या प्रमाणात त्रास सोसून अर्ज भरले. पण त्यांचे कर्ज माफ झाले नाही. हा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा गुंता मात्र सुटता सुटत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. 

शासनाने कर्जमाफीची घोषणा तर केली मात्र त्यात निकष, सरसकट, तत्त्वतः असे शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे शब्द टाकले. पण याचा विरोध झाल्यामुळे शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 ची घोषणा करीत कर्जदार शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत तर नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 25 हजार रुपये मदतीची घोषणा केली. पण यातही या योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले. शेतकऱ्यांनी मोठा त्रास सहन करीत अर्ज भरले व दिवाळीत कर्जमाफी होऊन अंधार दूर होईल, अशी त्यांना आशा होती. पण अनेकांची कर्जमाफी न झाल्यामुळे निराशा झाली. 2018 ला सुरुवात होऊनही त्यांना कर्जमाफी मात्र मिळाली नाही. इतकेच नव्हे तर बॅंकेच्या चकरा मारून त्यांच्या चप्पलाही झिजायला लागल्या. बॅंका त्यांना समाधानकारक उत्तर देत नसल्याने तो हतबल झाला आहे. 

नरखेड तालुक्‍यातील 25,147 शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केलेले होते. योजनेच्या निकषानुसार व्यापारी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी त्यांच्याकडे असणाऱ्या कर्जखात्याची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर सादर केलेली आहे. ही माहिती व बॅंकेकडून आलेल्या कर्जखात्यांची माहितीची सांगड घालण्यात येऊन त्याच्यावर संगणकीय पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात आली आहे. अर्जदार शेतकरी व बॅंकेकडील माहितीच्या आधारे ताळमेळ घालून अर्जदार या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेले आहेत. त्या अर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी आवश्‍यक याद्या व रक्कम सर्व बॅंकांना ऑनलाइन पद्धतीने वितरित करण्यात आलेल्या आहेत. तरी पण त्याचा अद्याप बऱ्याच शेतकऱ्यांना लाभ झालेला नाही. त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. या प्रक्रियेच्या दरम्यान ज्या प्रकरणी बॅंकांनी पुरविलेल्या कर्जखात्यांच्या माहितीतील त्रुटी तसेच शेतकऱ्यांच्या अर्जांमध्ये असलेल्या अपुऱ्या माहितीमुळे अद्यापही ताळमेळ होऊ शकला नाही. अशा प्रकरणातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत प्रक्रिया होऊन अंतिम निर्णय झालेला नाही. निकषात बसणारे अर्जदार शेतकरी या योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहू नये, म्हणून त्यांच्या अर्जातील माहितीची व बॅंकेकडील असलेल्या माहितीच्या आधारे शहानिशा करून त्याची पात्रता व अपात्रता निश्‍चित करण्याची जबाबदारी यापूर्वी गठित केलेल्या तालुकास्तरीय समितीकडे सोपविण्यात आली होती. 

नव्याने गठित करण्यात आलेल्या तालुकास्तरीय समितीत अध्यक्ष हे सहकारी संस्थेचे सहायक निबंधक असतील तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांनी नेमलेला लेखापरीक्षक असणार आहे. तसेच जिल्हा सहकारी बॅंकेचे तालुका किंवा विभाग विकास अधिकारी व विविध बॅंकेचे शाखाधिकारी सदस्य राहणार आहेत. 

15 दिवसांत कार्यवाही होणार 
समितीच्या कार्यवाहीबाबत नरखेड तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा सहायक निबंधक अशोक गिरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, 
नरखेड तालुक्‍यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या नऊ व इतर बॅंकांच्या 12 शाखा आहेत. नरखेड तालुक्‍यात 4584 शेतकऱ्यांना 31.68 कोटी रुपयांचा लाभ जिल्हा बॅंकांच्या शेतकऱ्यांना मिळालेला आहे. आता यापुढे कर्जमाफीसाठी नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यस्तरावर 8 जानेवारीला पुण्यात कार्यशाळा झाली आहे. 15 जानेवारीला जिल्हास्तरावर नागपूर येथे कार्यशाळा झाली आहे. यात सर्व बॅंकांचे अधिकारी, लेखापरीक्षक, सहाय्यक निबंधक यांचा समावेश होता. ज्या कर्जखात्यांची माहितीत त्रुटी तसेच शेतकऱ्यांच्या अपुऱ्या माहितीमुळे ताळमेळ होऊ शकला नाही. अशांची पात्रता किंवा अपात्रता निश्‍चित करण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती गठित करण्यात आली. ज्या शेतकऱ्यांची नावे बॅंकेच्या अन्‌ "मॅच लिस्ट'मध्ये आहे, ज्यांची नावे बॅंकेच्या नोटीस बोर्डावर लावण्यात येणार आहे, तसेच ज्यांची नावे कर्जमाफीच्या यादीत नाही त्यांनी त्वरित बॅंकेच्या शाखाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून त्रुटी पूर्ण करावयाच्या आहेत. अशा प्रकरणाची कार्यवाही शेतकऱ्यांनी बॅंकेशी संपर्क साधल्याच्या 15 दिवसांत पूर्ण करावयाची आहे, असेही सांगण्यात आले.