नागपूर : सांडपाणी, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती आणि प्रदूषणविरहित ग्रीन व क्‍लीन बस, सिमेंट रस्त्यांचे जाळे, त्यांच्या माध्यमातून खड्डेमुक्त शहर करणार आहे. मेट्रो रेल्वेच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतुकीच्या समस्येवर मात करता येईल. कौशल्य विद्यापीठाचे लवकरच उद्‌घाटन करण्यात येईल. सीसीटीव्ही आणि वायफायच्या माध्यमातून देशातील सर्वांत आधुनिक शहर म्हणून नागपूरचा विकास करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष निधीतून दक्षिण-पश्‍चिम विधानसभा क्षेत्रात 40 कोटी रुपये किमतीच्या कामाचे भूमिपूजन शुक्रवारी (ता. 30) करण्यात आले. यात जमिनीवरील विद्युत तारांच्या भूमिगती करणाच्या 13.50 कोटी रुपये किमतीच्या कामांचा प्रारंभ आणि संभाजी पार्क बॅडमिंटन कोर्टचे भूमिपूजन करण्यात आले. महापौर प्रवीण दटके, आमदार प्रा. अनिल सोले, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष संदीप जोशी, मुन्ना यादव, राजीव हडप, नगरसेविका उषा निशीतकर, पल्लवी श्‍यामकुळे, जयश्री वाडीभस्मे, नीलिमा बावणे, सुमित्रा जाधव, सफलता तांबटकर, नगरसेवक गिरीश देशमुख, नगरसेवक गोपाल बोहरे, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते. फडणवीस यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात सिंधी कॉलनीतील सरोदोमल चावला, कवडोमल साधवानी, चंद्रप्रकाश गजरानी, इंदिराबाई बालानी आणि मीराबाई हेमनानी या पाच नागरिकांना नझूल लीज पट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विकासनिधीच्या माध्यमातून विजेच्या तारांचे भूमिगतीकरणाचा प्रारंभ करण्यात आला. टप्प्याटप्प्याने हे काम पूर्णत्वास नेण्यात येणार आहे. शहरात सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, ओपन जीम पार्कसारखी विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्याचा प्रारंभ छत्रपतीनगरातून करण्यात आल्याचे सांगितले. भांडेवाडी प्रकल्पाच्या माध्यमातून सांडपाण्यापासून 18 कोटींचा महसूल मिळत असल्याचे सांगून त्यापाठोपाठ आता टाकाऊ कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नागपूर मेट्रो रेल्वेच्या माध्यमातून शहरातील रस्ते वाहतुकीवर भविष्यात पडणारा ताण कमी होणार असून सिमेंट रस्त्यांच्या जाळेनिर्मितीमुळे खड्डेमुक्त शहराची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरत असल्याचे ते म्हणाले. 

पर्यावरणपूरक शहर निर्मितीवर भर 
शहराला सीसीटीव्ही, तसेच वायफाययुक्त बनवणार आहे. नागरिकांना ग्रीन व क्‍लीन बसेसच्या माध्यमातून स्मार्ट वाहतूक व्यवस्था मिळणार आहे. तसेच पर्यावरणपूरक शहर निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी दरवर्षी 300 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.