नागपूर ः राज्यातील कामगार विमा रुग्णालयांसहित संलग्न डिस्पेंसरीत वैद्यकीय उपचार करणारे डॉक्‍टर, परिचारिका, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची 50 टक्के पदे रिक्त आहेत. अत्याधुनिक साधन सामग्रीचा अभाव तर आहेच, परंतु हॉफकिनकडे खरेदीची सूत्रे हस्तांतरित केल्यामुळे राज्यातील सर्वच रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा आहे. सर्दी, ताप, खोकला आणि संसर्गजन्य आजारांवरील औषधे बाहेरून विकत घेण्यास सांगण्यात येत आहे. डॉक्‍टर, परिचारिका, कर्मचाऱ्यांसह औषधांचा दुष्काळ कामगार रुग्णालयात असल्यामुळे ही रुग्णालये मरणासन्न अवस्थेला पोहोचली आहेत.
राज्य कामगार विमा योजना आता बरखास्त झाली आणि त्याऐवजी राज्य कामगार विमा सोसायटीची स्थापना राज्य शासनाने केली. धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंद झाली. मात्र, दोन वर्षे उलटत असतानाही सोसायटी शंभर टक्के कार्यान्वित झाली नाही. सोसायटीचे भिजत घोंगडे सुरू असून नुकतेच राज्यातील कामगार रुग्णालयात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर सोसायटीमध्ये घेण्यात येणार असल्याची माहिती पुढे आली. यामुळे वैद्यकीय अधीक्षक, निवासी वैद्यकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, डॉक्‍टर, परिचारिकांसह चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष भडकला आहे. एसटी महामंडळ किंवा इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य विमा योजना कर्मचाऱ्यांची अवस्था होईल, अशी शंकेची पाल कर्मचाऱ्यांच्या मनात चुकचुकली आहे.
विशेष असे की, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून कपात करून चालवल्या जाणाऱ्या कामगार विमा रुग्णालयांमध्येच ही अवस्था आहे.
राज्यातील चौदा विमा कामगार रुग्णालयांमध्ये कामगारांना आरोग्य योजनांचा लाभ घेता येतो. केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या औषधांच्या दरसूचीनुसार, या रुग्णालयांची औषधे विकत घेतली जातात. मात्र, खरेदीचे अधिकार हॉफकिनकडे असल्याने औषधांचे खरेदी आदेश स्थानिक रुग्णालय प्रशासनाकडून देता येत नाही.

कामगार रुग्णालयाचा पसारा
-राज्यात 11 राज्य कामगार विमा रुग्णालये
-52 राज्य कामगार विमा योजना सेवा दवाखाने

रिक्त पदे
-वर्ग 1 ते वर्ग 4 अशी एकूण मंजूर पदे 5702 - रिक्त पदे -2 हजार 700

राज्य कामगार विमा सोसायटीला 101 कोटींचा निधी मिळाला आहे. यामुळे औषधांची तूट संपत आहे. इतर पर्यायांचा विचार करून रुग्णहिताच्या दृष्टीने औषधांची उपलब्धता करून देण्यात येत आहेत. कामगार रुग्णालयात सद्या कार्यरत डॉक्‍टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांना तेच काम करावे लागणार आहे. यामुळे प्रतिनियुक्तीचा प्रश्‍नच येत नाही आणि सोसायटीत प्रतिनियुक्तीवर आणले तरी त्याचा कोणताही परिणाम कर्मचाऱ्यांवर होणार नाही.
- बी. एस. भगत, संचालक (प्रशासन), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई.