नागपूर ः विदेशी व शोभेच्या वृक्षांमुळे अन्नसाखळीत बाधा निर्माण होत असल्याने या वृक्षांचे वाटप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या सूचना मंत्रालयातून आल्याने वन विभागात खळबळ उडाली होती. मात्र, या वृक्षांच्या लागवडीमुळे पशुपक्ष्यांचा अधिवास व नैसर्गिक अन्नसाखळीत बाधा निर्माण होत असल्याबद्दल शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संशोधन झालेले नाही. तसा निष्कर्षही कोणी काढलेला नाही, असे स्पष्टीकरण शासनाला पाठवणार आहे. यामुळे मंत्रालयातील अधिकारी आणि वनाधिकारी आमने-सामने उभे ठाकले आहेत.
विदेशी आणि शोभेच्या रोपट्यांची निर्मिती करून मोहिमेत त्याचे वाटप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या सूचना मुंबई मंत्रालयातून 20 ऑगस्टला आल्यात. या वृक्षांचे वाटप कोणत्या रोपवाटिकेमधून झाल्यात. त्याची माहिती 26 ऑगस्टपर्यंत शासनाला पाठविण्याच्या सूचना सर्वच मुख्य वनसंरक्षकांना दिल्या होत्या. तसे वृत्त "सकाळ'ने प्रकाशित केले होते. त्यामुळे वन विभागात खळबळ उडाली. तातडीने वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी त्याबाबतची संपूर्ण माहिती घेतली. अनेक संशोधक, वनस्पती शास्त्रज्ञ, अभ्यासकांसोबत चर्चा केली. दरम्यान, वनाधिकाऱ्यांना गुलमोहोर, काशीद, सप्तपर्णी, पल्ट्रोफॉर्म या वृक्षांमुळे पशुपक्ष्यांचा अधिवास, नैसर्गिक अन्नसाखळी बाधा निर्माण होणे, जैवविविधतेला धोका पोचेल असे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संशोधन झाले नसल्याचे उघड झाले आहे. तसे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयातून कळविण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा वाद कसा उत्पन्न झाला याबाबत दबक्‍या आवाजात चर्चा होऊ लागली आहे. यामुळे मात्र, या वृक्षांची निर्मिती करून वाटप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची शिस्तभंगाच्या कारवाईपासून सुटका झालेली आहे. परिणामी, वनाधिकारी आणि महसूल व वन मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमधील बेबनाव समोर आला आहे.

गुलमोहोर, काशिद, सप्तपर्णी, पल्ट्रोफॉर्म या वृक्षांमुळे पशुपक्ष्यांचा अधिवास, नैसर्गिक अन्न साखळीत बांधा निर्माण होणे, जैवविविधतेला धोका पोहोचत असल्याबद्दलचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संशोधन झालेले नाही. तसे शासनाला कळविण्यात येणार आहे.
- प्रवीणकुमार श्रीवास्तव
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक