नागपूर : देशाच्या विविध भागांमध्ये नोकरीनिमित्त वास्तव्यास असणाऱ्याना नागपूरकरांना सणासुदीच्या आणि सुटीच्या काळामध्ये शहरात परत येण्यासाठी आणि जाण्यासाठी मोठा आर्थिक बुर्दंड सहन करावा लागतो. दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी खासगी बस कंपन्यांची हीच मनमानी पाहायला मिळत आहे. अवाजवी टिकीट आकारणी थांबवावी आणि मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 67 नुसार सरकारने विविध मार्गावरील बसभाडे निच्छित करावे याकरिता सहयोग ट्रस्टतर्फे ऍड. रमा सरोदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिकासुद्धा दाखल करण्यात आली होती. त्यावर, 16 जुलै 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने तिकीट दर निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, या खासगी बस कंपन्यांवर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने आणि पोलिस विभागाने कुठलीही कारवाई न करता त्यांना अभय दिले आहे. दिवाळी, उन्हाळ्याच्या सुट्या आणि गर्दीच्या हंगामामध्ये खासगी बस कंपन्यांकडून चढ्या दरामध्ये तिकीट विक्री केली जात असल्यामुळे या आदेशामध्ये उच्च न्यायालयाने भाडेदर निश्‍चित करावे असे नमूद केले होते. त्यासाठी, बस कंपन्यांकडून चालविण्यात येणाऱ्या सुमारे 85 हजार बसेसचे भाडे दर निश्‍चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळातर्फे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट संस्थेची नियुक्तीसुद्धा करण्यात आली होती. या संस्थेने वाहनांची वर्गवारी, वाहतुकीच्या विविध सोयी सुविधांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला होता.
त्यामध्ये, वातानुकुलीत (एसी), साधारण (नॉन एसी), स्लिपर आसन व्यवस्थेसह सेमी स्लिपर प्रकारातील खासगी गाड्यांचे दर निश्‍चित केले होते. मात्र, प्रवाशांकडून अव्वाच्यासव्वा टिकीट दर आकारणाऱ्या या कंपन्यांवर अंमलबजावणी करण्याचा वेळ संबंधित विभागाकडे नसल्याचे चित्र दिसत आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाला आणि पोलिस विभागाला त्याचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाच्या या नाकर्तेपणामुळे सामान्य नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असून दुप्पट-तिप्पट दरामध्ये तिकीट खरेदी करावी लागत आहे. खासगी बस कंपन्यांच्या या मुजोरीला कंटाळून काही प्रवासी विमानाने नागपूरमध्ये येणे पसंत करीत आहेत. तर, विमानतळ नसणाऱ्या जिल्ह्यातील आणि विमानाचा प्रवास न परवडणारे नागरिक यामध्ये भरडले जात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पाच वर्षे लोटूनसुद्धा त्याची अंमलबजावणी अत्यंत धिम्यागतीने होत आहे.

शहर वाढीव तिकीट दर

पुणे 2 हजार ते 4 हजार 500
मुंबई 3 हजार ते 4 हजार
बंगळुरू दोन हजार ते 3 हजार 900