गडचिरोली : शहरासोबतच ग्रामीण भागातील नागरिकांना भ्रमणध्वनी सेवा देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भारतीय दूरसंचार निगम विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मागील सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट कोसळले असून लेकराबाळांसह आम्ही जगावे कसे, असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. हा प्रश्‍न एवढा गंभीर असूनही केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. 

गडचिरोली जिल्हा दूरसंचार विभागात 44 कंत्राटी कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत आहेत. परंतु वर्षभरापासून या विभागात निधीची चणचण जाणवत असल्याने अधिकाऱ्यांसह सर्वच कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित मिळत नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन, थकबाकी न मिळाल्याने त्यांच्यासमोर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. हीच स्थिती वाहनांच्या संदर्भातील असून पेट्रोल, डिझेल तसेच वाहनचालकांसाठी निधी नसल्याने कित्येक वाहने कार्यालयाच्या आवारात धूळखात पडली आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील सोळाशे गावांपैकी बहुतांश गावे दुर्गम भागात असल्याने अन्य खासगी कंपन्यांकडून भ्रमणध्वनी सेवा मिळत नाही. त्यातच नक्षलवादी मोबाईल टॉवरला लक्ष्य करीत असल्याने खासगी कंपन्या ग्रामीण भागात जायला धजावत नाहीत. अशा परिस्थितीत भारतीय दूरसंचार निगम गावागावांत दूरध्वनी आणि भ्रमणध्वनी आणि इंटरनेट सेवा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टॉवर तसेच उपाययोजना करीत आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

दूरसंचार विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील सेवेवर पडत आहेत. तरीसुद्धा कंत्राटी कर्मचारी नियमित सेवा देण्यासाठी सतत प्रयत्न करीत असतात. या समस्येकडे वरिष्ठांनी लक्ष देऊन वेतन तत्काळ द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे. 

केबलचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान 
गडचिरोली शहर तसेच अन्य मार्गांवर रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे खोदकाम करताना दूरसंचार विभागाच्या भूमिगत केबलचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. मात्र, कंत्राटदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग भारतीय दूरसंचार विभागाशी समन्वय साधत नसल्याने भूमिगत केबल तुटत असल्याने अनेकदा भ्रमणध्वनी सेवा ठप्प होण्याचे प्रकार घडत असतात. याचा फटका दूरसंचार विभागाला होत आहे. संबंधित कंत्राटदाराकडून नुकसान झालेल्या केबलची वसुली केल्यास नुकसान टाळता येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला सुचविले आहे.