खामगाव : महाराष्ट्र सरकारने हमीभावापेक्षा कमी किंमतीत शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व 50,000 रुपये दंड असा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णय वास्तविक जुनाच आहे, त्याची फक्त अंमलबजावणी होत नव्हती. कारण सदर निर्णयामध्ये सर्वात प्रथम व सर्वात मोठे दोषी राज्यकर्तेच आहेत. जसे शासनाने उडीद, तूर हमीभावामध्ये खरेदी केली परंतु ती हमीभावापेक्षा कमी भावामध्ये विक्री केली त्यामुळे ज्यांनी ती घेतली त्यांच्यावर सरकारने गुन्हे दाखल केले नाही.

30 ऑगस्ट रोजी शासकीय विभाग सेबी अंतर्गत चालत असलेली NCDX संस्थेने चनाची आधारभूत भाव 4450 रु प्रति क्विंटल असताना 3763 रु प्रति क्विंटल प्रमाणे विकला तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले नाही  आणि दुसरे म्हणजे सरकारी (जनतेच्या) तिजोरीतील पैश्याचा अपहार केल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हायला होते ते झाले नाही. सदर गुन्हे दाखल करण्याकरिता खामगाव शहर पोलीस स्टेशन वर भव्य कैफियत मोर्च्याचे आयोजन 1 सप्टेंबर 2018 शनिवार रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केले आहे.

सदर मोर्चाला शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी, हमाल बांधवांनी मोठया संख्येने कृषी उत्पन्न बाजार समिती खामगाव येथे सकाळी ठीक 11 वाजता सहभागी व्हावे असे आवाहन स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष कैलास फाटे यांनी केले आहे. सरकारने व्यापाऱ्यांना आमचे दुश्मन समजू नये, ज्याप्रमाणे कुत्र्याला दगड मारला की कुत्रा दगडाला पहात बसतो, परंतु वाघाला दगड मारला की वाघ दगड मारणाऱ्याच्या नरडीचा घोट घेतो. त्याप्रमाणेच आम्ही दगड मारणाऱ्याच्या दिशेने धावणारे आहो आणि शेतकरी व व्यापारी हे अतुट नाते आहे असेही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांची तक्रार करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याकरिता कैफियत मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने हजर राहावे असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.