अमरावती : उपसा सिंचन योजनेचे शेतकऱ्यांकडील कर्ज छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेशी (कर्जमाफी) जोडून त्याला माफीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मुख्यमंत्री त्यावर अंतिम निर्णय घेतील, अशी माहिती कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सोमवारी (ता. पाच) येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत दिली.
खरीप हंगामात 1985 कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत जेमतेम 50 हजार शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झालेले आहे. दुसरीकडे अडीच लाख गरजूंनी सावकारांकडून कर्जाची उचल केलेली आहे, याकडे कृषिमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता या प्रकाराला राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा असंवेदनशीलपणा जबाबदार आहे. ज्यांना बॅंकांनी पीककर्ज नाकारलेले आहे, त्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितांना सोडणार नाही, त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविले जातील, असे कृषिमंत्री म्हणाले. जिल्ह्यात 1.97 लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले होते, पैकी 1.69 लाख शेतकऱ्यांना कर्ज माफी मिळाल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली.
दोन वर्षांपूर्वी कपाशीवरील शेंदरी, गुलाबी बोंडअळीने कापूस उत्पादकांचे कंबरडे मोडले होते. गतवर्षी प्रादुर्भाव नियंत्रणात होता. यावर्षी अकोला जिल्ह्यात कोठा येथे बोंडअळीचा प्रादुर्भाव पुन्हा आढळलेला आहे, यावर बोलताना कृषिमंत्री म्हणाले की, बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कृषी विभागातर्फे युद्धस्तरावर उपाययोजना हाती घेण्यात आलेली आहे. रमाई व प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अमरावती शहरातील चार हजार लाभार्थ्यांना 25 ऑगस्टला अधिवास प्रमाणपत्र दिले जाईल, तर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी त्याच दिवशी ड्रॉ काढला जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी घोषित केले. शिवटेकडी येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी 56 लक्ष रुपये आहेत, याशिवाय चार कोटी रुपये खर्च करून शिवटेकडीवर शिवसृष्टी निर्माण केली जाईल.