अकोला - गत चार वर्षात राज्यात तब्बल एक लाख ४३ हजार ७३६ काेटींचे २८४ पायाभूत सुविधा प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. यासाेबतच पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात महाराष्ट्र राज्य पुन्हा एकदा अव्वल ठरले आहे. केंद्र शासनाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची ३१ मार्च पर्यंतची माहिती जाहीर केली आहे.

या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये शासकीय पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्प व शासकीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश आहे. ५ ते ५० कोटीहून अधिक किंमतीच्या पायाभूत प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. गेल्या चार वर्षात देशात १५ लाख ८२ हजार कोटी किंमतीचे ३४७० पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली, यामध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक एक लाख ४३ हजार ७३६ कोटी किंमतीचे २८४ प्रकल्प हे महाराष्ट्रातील आहेत. गेल्या २८ वर्षात सरासरी वर्षाला ४० पायाभूत सुविधा प्रकल्प राज्यात हाती घेण्यात येत होते. या तुलनेत गेल्या चार वर्षात प्रतिवर्षी ७१ पायाभूत सुविधा प्रकल्प महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहेत.

राज्यात २८ वर्षात ११४४ पायाभूत सुविधा प्रकल्प 
केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभागाने सन १९९० पासूनच्या देशातील पायाभूत प्रकल्पांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. गेल्या २८ वर्षात देशात ५४ लाख ६५ हजार कोटी किंमतीचे ९०६८ पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात आले. या तुलनेत महाराष्ट्रात ६ लाख १९ हजार कोटींचे ११४४ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात अव्वल ठरले आहे. उत्तरप्रदेश दुसऱ्या स्थानावर असून या राज्यात ३ लाख ४३ हजार कोटींचे ५४४ प्रकल्प हाती घेण्यात आले. गोवा हे राज्य पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात तिसऱ्या स्थानावर आहे. या राज्यात ३ लाख २५ हजार कोटी किमतीचे ४६ प्रकल्प हाती घेण्यात आले. अरुणाचल प्रदेश चौथ्या स्थानावर तर आंध्र प्रदेश क्रमवारीत पाचव्या स्थानावर आहे. 

वर्षनिहाय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे

वर्ष          - प्रकल्प संख्या    किंमत

२०१४-१५  -    ९८        - २१ हजार ५७९ कोटी ९१ लाख

२०१५-१६  -    ८२        - ३२ हजार ९७६ कोटी ७३ लाख 

२०१६-१७  -    ८२         - ६० हजार २७० कोटी ७१ लाख

२०१७-१८  -    ४१         - २८ हजार ९०९ कोटी रुपये 
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.