गोंदिया - वैधतेचे प्रलंबित असलेली प्रकरणे महिनाभरात वैधता प्रमाणपत्र देऊन निकाली काढावीत, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी माना आदिम जमात समन्वय समितीने शुक्रवारी (ता. १६) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चात शेकडो समाजबांधव सहभागी झाले होते.

अनेक दिवसांपासून वैधतेचे प्रलंबित असलेली प्रकरणे महिनाभरात वैधता प्रमाणपत्र देऊन निकाली काढावीत, गृह चौकशीसाठी पाठविलेली प्रकरणे दक्षता पथकामार्फत प्राधान्याने अहवाल मागवून निकाली काढावे, माना जमातीचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी खास शिबिराचे आयोजन करावे, आदिवासींना शासनाकडून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय लाभ घेण्याकरिता जमात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे मागेल त्या आदिवासी बांधवांना विना शिफारस चाैकशीअंती विहित कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र द्यावे.

समित्यांना आवश्यक ती साधन सामुग्री व मनुष्यबळ तत्काळ पुरविण्याची व्यवस्था करावी, शासन तथा न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे अनुपालन जमात तपासणी समित्या काटेकोरपणे करतात की नाही, यावर बारकाईने नियंत्रण ठेवावे आदी मागण्यांसाठी हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता.

मोर्चाचे नेतृत्व माना आदिम जमात समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष डॉ. रमेशकुमार गजबे, कार्याध्यक्ष अरविंद सांदेकर, वामनराव सावसाकडे, सचिव विजयकुमार घरत, जिल्हाध्यक्ष नीतेश धारणे यांनी केले. मोर्चात समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.