महागाव : सताधारी भाजप सरकारच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी करण्याऐवजी अधिकच वाढत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चांगलाच संताप व्यक्त केल्या जात आहे. एकीकडे शासन शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, असे दाखवले जात आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे .

महागाव तालुक्यात यंदाच्या रब्बी हंगामात सर्वाधिक हरभरा पीकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात असताना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांना वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांवर एकप्रकारे शासनाकडून अन्याय झल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून केला जात आहे.

महागाव तालुक्यात रब्बी हंगामातील सर्वाधिक पीक म्हणजे हरभरा पीक समजले जाते. तालुक्यात १७ हजार हेक्टरवर हरभऱ्याची लागवड केल्याची कृषि विभागाच्या दप्तरी नोंद आहे .तरीदेखील हरभरा पीकाला प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तालुक्यात केवळ ६०० हेक्टरवरील गव्हाच्या पीकाचा पीक विम्यात समावेश करण्यात आला आहे. तर उन्हाळी पीक म्हणून भुईमुगाचा समावेश केल्यामुळे एकप्रकारे हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे.

मागील दोन तीन वर्षांचा कार्यकाळ पाहता दर वर्षी हरभरा काढणीच्या वेळी गारपीट, वादळी वाऱ्यामुळे हरभऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आले आहे. मागील वर्षी गारपीटीमुळे अनेक शेतकरी देशोधडीला लागले असताना जाणीवपूर्वक शासनाने महागाव तालुक्याला हरभरा पीकाला पीक विम्यातून वगळण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. तर शासनाने कोणत्या आधारे महागाव तालुका हा प्रधानमंत्री पीक विमा रब्बी हंगामातून वगळला, असा सवाल शेतकरी उपस्थितीत करीत आहे .

आज रोजी महागाव तालुक्यातील सर्वाधिक रब्बी हंगामातील हरभरा पीकाची नोंद असतांना हरभऱ्याला पीक विम्यातून वगळण्याल्याने शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे शासन सूड उगवत आहे की काय असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे .या वर्षी शेतकरी बोंडआळी, बनावट बियाणे, अल्प पावसामुळे हवालदिल झाला आहे.  

सततच्या नापीकीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.तरीही शासनाला जाग काय येत नाही. शासनाने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली. पण जाचक टीमुळे अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक दमडीही जमा झाली नाही .तर बोगस कीटकनाशकामुळे जिल्ह्यातील २२ हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला .

त्यांच्या कुटुंबीयांनाही शासनाच्या वतीने अद्याप मदत मिळाली नाही. आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून हरभरा पीकाला वगळण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांवर शासन सूडच उगवत आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत  आहे.