नागपूर - राज्यातील सत्ताधारी तुमच्या जवळचे असतील तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पक्षादेश झुगारून सर्रासपणे क्रॉस व्होटिंग केले तरी आता तुमचे बिघडवू शकणार नाही. राज्य शासनाने स्थानिक प्राधिकरण सदस्यता अनर्हता नियमात सुधारणा केली असून, अधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविल्यास संबंधित सदस्यास राज्य शासनाकडे दाद मागता येणार आहे. 

महापालिका, जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांनी पक्षादेश झुगारल्यास, विरोधात मतदान केल्यास तसेच मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्यास त्यांना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविले जात होते. एवढेच नव्हे तर पुढील सहा वर्षे कोणतेही लाभाचे राजकीय पद धारण करता येत नव्हते. या नियमानुसार अपात्र ठरविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना होते. यासंदर्भातील निर्णय त्यांना ९० दिवसांच्या आत घ्यावा लागत होता. त्यांचा निर्णय अंतिम मानला जात होता. या नियमामुळे बंडखोरांवर मोठ्या प्रमाणात वचक निर्माण झाला होता. आपसात कितीही मतभेद असले किंवा पक्षाध्यक्षांनी मनाविरुद्ध उमेदवार दिला तरी सहा वर्षांच्या अपात्रतेच्या भीतीमुळे क्रॉस व्होटिंग करण्यास कोणी सहजासहजी धजावत नव्हते. मात्र, राज्य शासनाने संबंधित अधिनियम निर्मितीच्या मुख्य हेतूलाच शिथिल केले आहे. याचा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ताधारी पक्षांना होणार आहे. तसेच आपल्या हितासाठी काही सदस्यांना ‘मॅनेज’ करणे सोपे होणार आहे.

बंडखोरी तसेच अपात्रतेच्या संदर्भात राज्यपालांनी १ जुलै २०१७ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. यास विधानसभेने मान्य केले होते. मात्र संबंधित विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर झाले नव्हते. ३ सप्टेंबरला या अध्यादेशाची मुदत संपत असल्याने त्यात सुधारणा करण्यात आली. हे विधेयक पुन्हा सादर करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती केली जाणार आहे. यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

सक्षम अधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविलेल्या सदस्याने राज्य शासनाकडे दाद मागितल्यास त्यावर किती दिवसात निर्णय द्यायचा याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. संबंधित सदस्य सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचा असल्यास कारवाई प्रलंबित ठेवल्या जाऊ शकते. एकूणच सुधारित अधिनियम हा वाघ नसलेल्या दातासारखा असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.