नागपूर - गेल्या तीन वर्षांपासून अभियांत्रिकीसह इतर सर्वच अभ्यासक्रमांच्या रखडलेल्या एकूण शिष्यवृतीच्या रकमेतील ६० टक्के निधी देण्यासाठी शासनाकडून कारवाई सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी शासनाकडून सामाजिक न्याय विभागासह इतर विभागांकडून विद्यार्थी आणि थकीत रकमेची आकडेवारी मागविण्यात आली आहे. तसे परिपत्रक शासनाकडून काढण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ५ नोव्हेंबरलाच संस्थाचालकांशी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दोन टप्प्यांत शिष्यवृत्तीचा निधी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. 

शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. शिवाय शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वर्षभरापासून पगार नसल्याचे चित्र विविध महाविद्यालयांत आहे. याचा फटका व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील महाविद्यालयांच्या प्रवेशावरही पडतो आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून महाविद्यालये व्याजावर पैसा आणून महाविद्यालये चालवीत आहेत. मात्र, दिवाळीपूर्वीच संस्थाचालकांना अभियांत्रिकीसह विविध परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. तसे वृत्तही ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते. दरम्यान, यासंदर्भात ५ नोव्हेंबरला विदर्भ अनएडेड इंजिनिअरिंग कॉलेज असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यात महाविद्यालयातील रखडलेल्या  शिष्यवृत्तीविषयी चर्चा करण्यात आली. त्यावर संस्थाचालकांना दिलासा देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पहिल्या टप्प्यात शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ च्या शिष्यवृतीमधील २५ टक्के भाग अगाऊ रक्कम देत, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ आणि २०१६-१७ ची प्रलंबित शिष्यवृत्तीमधील ७० टक्के भाग देण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार शासनाकडून सामाजिक न्याय विभाग, ओबीसी महामंडळ, भटक्‍या विमुक्त जाती विभागांना पत्र पाठवून महाविद्यालयनिहाय थकीत रक्कम आणि विद्यार्थ्यांची संख्या मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार आतापर्यंतच्या एकूण आठ लाखांवर विद्यार्थी असून त्यांची पाचशे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी ६० टक्के थकीत रक्‍कम दिली जाणार आहे. ही प्रक्रिया जवळपास एका महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे.

या वर्षीच्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती
ऑनलाइन शिष्यवृत्ती प्रक्रियेसाठी असलेले पोर्टल गेल्या पाच महिन्यांपासून बंद असल्याने २०१७-१८ मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अद्याप अर्ज करता आलेला नाही. मात्र, असे असताना विभागाने या वर्षी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती देण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना एकूण शिष्यवृत्तीच्या पन्नास टक्‍क्‍यातील साठ टक्के शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.