नागपूर - अनेकदा बिल्डर भूखंडाचा मालमत्ता कर न भरताच त्यावर बांधलेले फ्लॅट विकतो. नामांतरणासाठी महापालिकेकडे नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी गेलेल्या फ्लॅटधारकाला भूखंडाचा मालमत्ता कर बिल्डरने भरला नसल्याचे अनेकदा आढळून आले. फ्लॅटधारकांची  फसवणूक रोखण्यासाठी कर आकारणी सभापती अविनाश ठाकरे यांनी कंबर कसली. याबाबत राज्य शासनाला सुधारणा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सभागृहामार्फत पाठविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी विभागाला दिले. 

आता फ्लॅटची विक्री करताना बिल्डरलाच मालमत्ता कर जमा केल्याचे प्रमाणपत्र महापालिकेकडून घ्यावे लागेल. त्याशिवाय बिल्डरला फ्लॅट विक्रीच करता येणार नाही, असा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. अनेकदा बिल्डर विक्रीपत्र करताना करारनाम्यात बिल्डरने याआधीचे सर्व कर चुकते केले असून पुढील कराचा भरणा फ्लॅटधारक करेल, असा उल्लेख करतो. मात्र, फ्लॅटधारक ज्यावेळी फ्लॅटची नोंदणी स्वतःच्या नावे करण्यास जातो, त्यावेळी महापालिका त्याला जुना मालमत्ता कर दंडासह भरण्यास सांगते.  फ्लॅटखरेदीधारक थकीत रक्कम भरण्यास दोन चार वर्षे दुर्लक्ष करतो. त्यामुळे महापालिकेचा महसूलही वेळेत तिजोरीत येत नाही. फ्लॅटधारकांवरील भुर्दंड, बिल्डरांकडून त्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी तसेच व महापालिकेचे उत्पन्न  वाढविण्यासाठी फ्लॅटधारकांच्या नावे फ्लॅट विक्रीपत्र करतानाच बिल्डर्सला अद्ययावत मालमत्ता कर जमा झाल्याच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची सक्ती केली जाईल. त्यासाठी विक्री कर कायद्याचा अभ्यास करून सभागृहामार्फत शासनाला त्यात सुधारणा करण्याची विनंती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना कर आकारणी व कर संकलन विशेष समितीचे सभापती अविनाश ठाकरे यांनी विभागाला केली. बैठकीत उपसभापती यशश्री नंदनवार, समिती सदस्य सोनाली कडू, माधुरी ठाकरे, शीतल कामडे, परसराम मानवटकर, मंगला लांजेवार, उपायुक्त रवींद्र देवतळे, कर व कर आकारणी विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम, कर निर्धारक व संकलक दिनकर उमरेडकर, कर अधीक्षक श्रीकांत वैद्य, सर्व दहाही झोनचे सहायक आयुक्त व सहायक अधीक्षक उपस्थित होते.