| नागपूर - शहरातील फूटपाथ, रस्ते, मोकळ्या जागांवर केरकचरा टाकणे, थुंकणे, जनावरे धुणे, वाहने पार्किंगवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर धोरण आखण्यासंदर्भात महापौर नंदा जिचकार यांनी आज प्रशासनाला सभागृहात सूचना दिल्या. प्रत्येक प्रभागातील नगरसेवकांच्या संख्येनुसार 151 माजी सैनिकांच्या महिन्याभरात नियुक्तीचे निर्देश त्यांनी दिले. कचरा टाकणाऱ्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत निर्णयासाठी स्थायी समितीकडे प्रस्ताव पाठवावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले. वर्षभरासाठी हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबत शहराच्या अस्वच्छतेचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शहरातील फूटपाथ, रस्ते, मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण, घाण करून अस्वच्छतेत भर घातली जाते. यातील फूटपाथचा वापर केरकचरा, खोदकाम, अवैध पार्किंग, जनावरांसाठी केला जात असल्याने शहरातील पादचाऱ्यांना रस्त्यांवरील चालावे लागत असून अपघाताची शक्‍यता, विविध आजारांची शक्‍यता असल्याची वृत्तमालिका "सकाळ'ने मागील महिन्यात ठळकपणे प्रसिद्ध केली. "सकाळ'च्या वृत्ताची दखल घेत केवळ फूटपाथच नव्हे, तर रस्ते, मोकळ्या जागांवर कचरा टाकणे, खोदकाम करणाऱ्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने उपद्रव नियंत्रण पथक तयार करून 50 ते पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाचा प्रस्ताव तयार करून सभागृहात मांडला. या प्रस्तावावर चर्चा करताना बाल्या बोरकर यांनी या पथकासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या माजी सैनिकांना सुरक्षारक्षकांच्या तुलनेत जास्त वेतन दिले जात असल्याकडे लक्ष वेधले. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी या पथकाच्या वाहनांवरही महापालिकेने भाड्याने घेतलेल्या वाहनांच्या तुलनेत जास्त भाडे दिले जात असल्याचेही नमूद केले. अविनाश ठाकरे यांनीही यातील दंडाच्या आकारणीसंदर्भात स्थायी समितीची मंजुरी घेण्याची सूचना केली. त्यामुळे कुणालाही न्यायालयात दंडाबाबत आव्हान देता येणार नाही, असेही ते म्हणाले. दंडाबाबत आचारसंहिता ठरविण्याचीही सूचनाही त्यांनी केली. मात्र, त्याचवेळी या प्रयोगासाठी सव्वादोन कोटींचा चुराडा करण्यावर त्यांनी विरोध केला. कॉंग्रेस सदस्य मनोज सांगोळे यांनी शहराच्या स्वच्छता व सुरक्षेसाठी हा उपक्रम आवश्‍यक असल्याचे नमूद करीत गरज पडल्यास वॉर्डनिधीतून पैसा देण्याची तयारी दर्शविली. संदीप सहारे यांनीही हा विषय चांगला असल्याचे सांगितले. अभय गोटेकर यांनी बेरोजगारांना यात संधी देण्याची सूचना केली.
नाला व विहिरींचेही वर्गीकरण करणार
यात नाले तसेच विहिरींमध्ये कचरा टाकणाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद आहे. नाला व विहिरींचे वर्गीकरण करावे. तसेच या उपक्रमाला ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून जोडणे शक्‍य आहे काय? हेही तपासून पाहावे, अशी सूचना सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी केली. सामाजिक संस्था, नागरिकांनी घाणीचे फोटो पाठवून अस्वच्छतेकडे लक्ष वेधल्यास कारवाई करता येईल, हेही तपासून पाहावे, अशीही सूचना केली. याशिवाय नियुक्त माजी सैनिकांची दर सहा महिन्यांनी एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात बदली करावी, असे सुचविले. महापौरांनी सूचनांसह या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. |
