नागपूर : उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्ह्याला 'आव्हान फंड'अंतर्गत ५० कोटींचा निधी अतिरिक्त देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी निश्चित करण्यासाठी नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय घेतली. यानंतर त्यांनी सर्व जिल्ह्यांनी सूत्रानुसार ठरल्यापेक्षा अधिकचा निधी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 

हेही वाचा - उशीर झाला तर मुक्काम करेन असं पत्नीला सांगितलं, पण सकाळी फोन खणखणला अन् सर्वच संपलं

उत्कृष्ट कार्यामध्ये डीपीसीचा निधी सर्वाधिक खर्च करणे, आयपास प्रणालीचा शंभर टक्के वापर, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे, आश्वासित प्रगती योजना, नावीन्यपूर्ण योजना, समाजकल्याण, आदिवासी विभागाचा निधी वेळेत खर्च करणे आदी बाबींचा यात समावेश असणार आहे. निवड करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतील, असे त्यांनी सांगितले. 

कोरोनासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला निधी देण्यात आला. परंतु, हा निधी खर्च झाला नाही, ८८७ कोटींचा निधी अखर्चित असून तो आरोग्यावर खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ४ व ५ मे २०२० च्या आदेश बऱ्याच प्रमाणात शिथिल करण्यात आला. राज्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार, त्या अधिक शिथिलता आणण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - विदर्भात थंडीची लाट; नागपूरचा पारा ९.४ अंश, निचांकी तापमानाची नोंद

अखर्चित निधी स्थानिक संस्थांना - 
कोरोना व निवडणुकीमुळे यावर्षी निधी खर्च झाला नाही. हा निधी शासनाकडे परत जाऊ नये यासाठी तो स्थानिक संस्थांकडे वळता करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. 

निधीचा निर्णय मुंबईत - 
नागपूर, वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्याचा निधीचा निर्णय मुंबईत होणार आहे. या जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री नसल्याने हा निर्णय झाला नसल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - खुनाच्या घटनेनं हादरली उपराजधानी: उपमुख्यमंत्री जाताच कुख्यात गुंडाचा दगडानं ठेचून खून 

वडेट्टीवारांना शुभेच्छा -
उपमुख्यमंत्री ओबीसी असावा असे वक्तव्य ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले. विविध समाजाचे मेळावे होतात. समोर होणाऱ्या टाळ्यांचा प्रतिसाद पाहता, नेते बोलून जातात. त्यांना शुभेच्छा असल्याचे पवार म्हणाले. 

वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ - 
विदर्भासह सर्व वैधनिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची आमची इच्छा आहे. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांचे यावर एकमत असल्याचे पवार यांनी सांगितले. 

गडचिरोली जिल्ह्याला नक्षलग्रस्त असल्याने अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मेडिकल कॉलेज देण्याची मागणी करण्यात आली. याला वित्त मंत्री यांनी सकारात्कता दाखविली. 
-एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री, गडचिरोली. 

असा मिळणार निधी -

• भंडारा जिल्ह्याला १५० कोटी 
• गडचिरोली जिल्ह्याला २७६ कोटी 
• गोंदिया जिल्ह्याला १६५ कोटी