नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी लाभार्थ्यांना उत्पन्नाचा दाखला मागण्यात येत होता. यासाठी लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. पैसेही मोजावे लागत होते. परंतु, आता यातून सुटका मिळणार आहे. उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक नसल्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत घेण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची ऑनलाईन बैठक जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. याप्रसंगी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, शिक्षण व वित्त सभापती भारती पाटील, कृषी सभापती तापेश्वर वैद्य, समाजकल्याण सभापती नेमावली माटे, महिला व बालकल्याण सभापती उज्ज्वला बोढारे यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

क्लिक करा - रिया १७ ची तर सुशांत २० वर्षांचा; संसार फुलण्यापूर्वीच विखुरली स्वप्ने

जि. प.च्या सेस फंडातून समाजकल्याण, शिक्षण, महिला बालकल्याण व कृषीमार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. यात सायकल, बॅण्ड संच, एचडीपी पाइप, मंडप डेकोरेशन, मोटार पंप, ऑईल इंजीन, शेवई मशीन, सोलर स्ट्रीट लाइट, एअर कॉम्प्रेसर आदी साहित्य लाभार्थ्यांना दिले जातात. या योजनेसाठी पंचायत समितीकडून उत्पन्नाचा दाखला मागण्यात येतो. हा दाखला नसलेल्याचा अर्ज रद्द करण्यात येतो.

लाभार्थ्यांना दाखल्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. यात त्यांचा वेळ व पैसा दोन्ही खर्च होतो. दिव्यांगांना मोठा त्रास होतो. त्यामुळे या दाखल्याची अट रद्द करण्यात आली. यामुळे लाभार्थ्यांना लाभ होणार असल्याचा विश्वास उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी व्यक्त केला आहे.

सविस्तर वाचा - आता शेतजमिनीसाठी होणाऱ्या भांडणांना पूर्णविराम, पोटहिस्स्यानुसार होणार स्वतंत्र सातबारा

पत्र सर्व पंचायत समित्यांना पाठविणार
सेस फंड जिल्हा परिषदेचा आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या अटीमुळे लाभार्थ्यांना त्रास होत होता. त्यामुळे दाखल्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र सर्व पंचायत समित्यांना पाठविण्यात येणार आहे. 
- रश्मी बर्वे,
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

संपादन - नीलेश डाखोरे