नागपूर - चंद्रपूर येथील वन अकादमीत शुक्रवारी जागतिक व्याघ्र दिनाच्या कार्यक्रमाचे केंद्रीय वनमंत्र्याच्या उपस्थितीत आयोजन केले आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्यातील पेंचसह व्याघ्र प्रकल्पातील विशेष व्याघ्र संवर्धन दलात (एसटीपीएफ) तैनात जवानांना गेल्या सहा महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडून अनुदानच प्राप्त न झाल्याने त्यांना अल्प पगारात काम करावे लागत असल्याची धक्कादायक सत्य उघड झाले. हे जवान उपाशी राहू नयेत म्हणून फाऊंडेशनने पुढाकार घेतला आहे. त्यामधून ७० ते ८० टक्केच पगार दिला जात असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाकडून जंगलात जोखमीचे काम करण्यात येते. या जवानांसमोर सहा महिन्यांपासून अल्प पगारात काम करावे लागत असल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला होता. फाऊंडेशनच्या माध्यमातून ७० ते ८० टक्के पगार दिला जात आहे. जंगल आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाची धुरा सांभाळणाऱ्या या तळातील कर्मचाऱ्यांबाबत केंद्र सरकार उदासीन आहे. वाघांच्या शिकारीला आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार विशेष व्याघ्र संरक्षण दल स्थापन करण्यात आले.

या व्याघ्र प्रकल्पात वेतनाचा प्रश्न कायमचा झाला आहे. एसटीपीएफला केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्याकडून ४० टक्के अनुदान दिले जाते. जानेवारी महिन्यापासून केंद्राकडून अनुदानच आले नसल्याने वेतन थांबले आहे. त्यावर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून वेतन देऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्न केल्या जात आहे.

निधीसाठी केंद्राकडे पत्र : सुनिल लिमये

विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाकरिता केंद्राकडून ६० तर राज्याकडून ४० टक्के निधी येतो. निधीसाठी केंद्राकडे पत्र दिले आहे. पण, ते अद्यापही मंजूर झालेले नाही. याबाबत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. चंद्रपूर येथे होणाऱ्या जागतिक व्याघ्र दिनाच्या कार्यक्रमात याबाबत वरिष्ठांसोबत चर्चा केली जाणार आहे. तातडीने व नियमित निधी देण्यात यावा अशी मागणी करणार असल्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) सुनिल लिमये यांनी सांगितले.