नागपूर : जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी आर्थिक वर्ष संपत असताना 14 व्या वित्त आयोगाचा निम्माही निधी खर्च केला नाही. त्यामुळे हा निधी शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात परत जाण्याची शक्‍यता आहे. मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्याचा इशारा पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (डेप्यूटी सीईओ) राजेंद्र भुयार यांनी दिला आहे.

अवश्य वाचा - पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे कर्मचारी नाराज

चौदाव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याला वर्ष 2019-20 करिता पहिल्या हप्त्यापोटी 37 कोटी 63 लाख रुपयांचा निधी आला होता. तर, दुसऱ्या टप्प्यात जवळपास 47 कोटींचा निधी आला होता. आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यासाठी सव्वा महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींनी पहिल्या टप्प्यातील निधीतील निम्माही निधी खर्च केलेला नाही. गावाला लोकसंख्या (90 टक्के) आणि क्षेत्रफळ (10 टक्के) या प्रमाणात निधी मिळत असतो. चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्याऐवजी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. या निधीतून गावांमध्ये अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. 90 टक्के निधीचा विनियोग ग्रामपंचायतींनी सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी करायचा आहे. 10 टक्के निधीचा वापर प्रशासकीय, तांत्रिक बाबींसाठी करावा, असे शासनाचे आदेश आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निधी वाटप करण्यात आला आहे. परंतु, अनेक ग्रामपंचायतींनी निम्माही निधी अर्ख केला नसल्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत त्यांना निधी खर्च करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. यानंतरही ग्रामपंचायतींकडून निधी खर्च झाला नाही, तर सचिवांवर कारवाईचा इशारा भुयार यांनी दिला.
14व्या वित्त आयोग खर्चाच्या माहितीसह 17 फेब्रुवारी रोजी जि. प.मध्ये हजर राहण्याचे निर्देश डेप्यूटी सीईओ भुयार यांनी दिले होते. परंतु, अनेक ग्रामपंचायतींच्या सचिवांनी या निर्देशाला केराची टोपली दाखविली. अनेक ग्रामपंचायत सचिवांनी निधी खर्च झाला आहे. माहिती विभागाच्या गुगल ऍपवर अपलोड करण्यात आली नसल्याने तो निधी अखर्चित असल्याचे दिसून येत असल्याचे सांगितले.