नागपूर : जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपायला १३ दिवस उरले असताना अद्याप आरक्षण काढण्यात आले नाही. वेळेत आरक्षण न निघाल्यास सर्व कारभार प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्याकडे येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषदेवर कॉंग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदावर कॉंग्रेसचे सदस्य आहे. अध्यक्षा रश्मी बर्वे व उपाध्यक्षा सुमिता कुंभारे यांचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ १७ जुलै रोजी संपणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण काढले नाही. ग्रामविकास विभागाकडून साधारणतः तीन ते सहा महिन्यापूर्वी आरक्षणाची सोडत काढण्यात येते.

परंतु यावर्षी अद्याप काढण्यात आली. अडीच वर्षानंतर त्यांचा कार्यकाळ संपल्याने ते पदावरून पाय उतार होतील. आरक्षण निघाल्यानंतर दोन्ही पदासाठी निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. आरक्षण न निघाल्याने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडीचा पेच निर्माण आहे. कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणूक न झाल्यास अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचे अधिकार प्रशासक म्हणून सीईओंकडे जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.

मंत्रालय व्यस्त

राज्यात सरकार निर्मितीचा मुद्दा सुरू आहे. यात संपूर्ण मंत्रालय व्यस्त आहे. सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावानंतर मंत्रिमंडळाचे गठण होईल. त्यानंतरच मंत्रालयातील अधिकारी इतर कामाला हात घालतील. तो पर्यंत या मुद्याकडे कुणीच लक्ष देणार नसल्याचे सांगण्यात येते.

सहा जि.प.चा प्रश्न

नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदुरबार व पालघर या सहा जिल्हा परिषदांची निवडणूक एकासोबत झाली होती. त्यामुळे हा या सर्व जिल्हा परिषदांचा आहे.

अडीच वर्षाचा कार्यकाळ

जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ पूर्वी पाच वर्षांचा होता. नंतर तो एक वर्षाचा करण्यात आला. नंतर सरकारने यात दुरुस्ती करून तो अडीच वर्ष केला. सध्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह समिती सभापती यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा आहे. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात या पदासाठी दोनदा निवडणूक होते.

कायद्याची अडचण

जिल्हा परिषद कायद्यानुसार अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा आहे. त्यात मुदतवाढीचा मुद्दा नाही. त्यामुळे आरक्षण न निघाल्यास विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे सांगण्यात येते. तसे करायचे असल्यास सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. परंतु तसे झाल्यास नंतरच्या पदाधिकाऱ्यांना कमी वेळ मिळेल. त्यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण होईल.

महाविकास आघाडी सरकारची चूक

ओबीसी आरक्षण कायम होण्याचा अपेक्षा होती. परंतु ते झाले नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण काढणे लांबविले. महाविकास आघाडीच्या विलंबाचा फटका जिल्हा परिषदांना बसण्याची शक्यता आहे.