नागपूर, :  मागील दोन महिन्यांत मालवाहतूक व्यवसायात केवळ ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहेत. अद्याप निम्म्या वाहनांची चाके थांबलेलीच आहे. त्यामुळे ट्रकसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड, वाहनांचा विमा कसा भरायचा आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 

विदर्भासह राज्यातील छोट्या-मोठ्या मालवाहतूक वाहनांची संख्या सुमारे १६ लाख आहे. टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीचा वाटा केवळ १५ ते २० टक्के इतकाच होता. टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर दोन महिन्यांत ऑगस्टच्या सुरुवातीस मालवाहतुकीत २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली.

गेल्या दोन महिन्यांत त्यामध्ये आणखी ३० टक्क्यांची वाढ झाली. कारखाने सुरू झालेले असले तरी अद्यापही त्यांच्याकडे पैसा नाही. त्यामुळे वाहतूकदारांना देण्यासाठी पैसा नाही. तसेच काही वाहतूकदारांचे कारखानदारांसोबत वार्षिक करार केले जातात. यंदा ते करार झालेले नाहीत. त्यामुळेही वाहतूकदार अडचणीत आहेत. कर्जाचे हप्ते थकलेले असून वाहनांचा विमा भरण्यासाठीही पैसा नाही. डिझेलचे दरही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. संपूर्ण व्यवसाय डबघाईस आलेला असून हा व्यवसाय सुरळीत येण्यासाठी तब्बल दोन ते तीन वर्ष लागण्याची शक्यता आहे. 

सकाळ इम्पॅक्ट : बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी उपशिक्षणाधिकाऱ्यालाही अटक

मालवाहू वाहनांची मागणी गेल्या दोन महिन्यांत हळूहळू वाढत आहे. सध्या कोरोनापूर्व काळाच्या ६० ते ७० टक्के व्यवसाय होत असल्याचे, नागपूर ट्रक ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष कुक्कु मारवा यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कर्ज हप्ते न भरण्याची सवलत रद्द झाल्यानंतर वाहतूकदारांच्या अडचणीत भर पडली आहे. यापुढील काळात हा व्यवसाय कसा सावरेल, याबाबत अद्याप कसलीच स्पष्टता नाही. दुसरीकडे रेल्वेद्वारे होणाऱ्या मालवाहतुकीला प्रतिसाद वाढत आहे. नागपूर विभागातून १२७ टक्के वाहतूक याकाळात वाढली आहे. आयातीचे प्रमाण मर्यादित असल्याने बंदरावरील वाहतूकदारांची केवळ ५० टक्के वाहने सध्या कार्यरत आहेत. टाळेबंदीत मूळ गावी परत गेलेले मजूर अद्याप परतले नसून, त्यांच्या येण्यामध्येदेखील अडचणी येत असल्याचे मारवा म्हणाले.