नागपूर : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेल्या आदेशानुसार सहाय्यक वनसंरक्षक व वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचा (आरएफओ) प्रशिक्षण कालावधी मान्य करीत वन विभागाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठता दिलेली आहे. महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाकडून मात्र या दोन्ही समवर्गीय अधिकाऱ्यांना सापत्न वागणूक दिली जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. पदोन्नत वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना सहाय्यक वनसंरक्षक म्हणून तदर्थ पदोन्नती देण्यात आल्याने सरळ सेवा भरती प्रक्रियेतून भरती झालेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 

सरळ सेवेद्वारे भरती झालेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण कालावधी व परिविक्षाधीन कालावधी सेवा काळ म्हणून ग्राह्य धरावा अशी विनंती 2014 साली एमपीएससीची परीक्षा देऊन सेवेत रुजू झालेल्यांनी केलेली आहे. 2014 साली भारती झालेल्या वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना 5 फेब्रुवारी 2015 चे आदेश लागू नाहीत, असे सांगून यांना डावलण्यात आले आहे. वन विभागाच्या वानिकी प्रशिक्षणासाठी गेलेले सहाय्यक वनसंरक्षक यांना वानिकी प्रशिक्षणाचा काळ सेवाकाळ म्हणून ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे. 

त्यानुसार, आमचाही प्रशिक्षण कालावधी व परिवक्षाधिन कालावधी सेवाकाळ म्हणून मान्य करावा यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. मात्र, निराशा हातात आल्याने त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक सरळ सेवा भरती झालेल्यांना डावलून व पदोन्नतांना ज्येष्ठता दिलेली आहे. या मागे "सेव्हिंग' या शब्दाचा खेळ असल्याचे बोलले जात आहे. सेव्हिंग म्हणजे काय रे भाऊ असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. नवीन भरती केलेल्या आरएफओ आणि एसीएफचा प्रशिक्षण कालावधी ग्राह्य धरण्यात येत आहे. एकाच पदासाठी वेगळे नियम लावण्यात येत असल्यानेही नाराजी वाढू लागली आहे. 

दोन अधिकाऱ्यांचा एल्गार 

सरळ सेवानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी म्हणून महामंडळात नियुक्त झालेल्या दोन अधिकाऱ्यांनी या अन्यायाविरुद्ध एल्गार उगारून राजीनामा दिला आहे. पदोन्नत झालेले वनपरिक्षेत्र अधिकारी आता सहाय्यक वनसंरक्षक झाले असून त्यांच्याकडे विभागीय वनाधिकाऱ्यांचा पदभार दिलेला आहे. ते सरळसेवा भरती झालेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे मानसिक व आर्थिक शोषण करीत असल्याचेही बोलले जात आहे.