नागपूर - शासनाने बालमृत्यू, उपजतमृत्यूसह मातामृत्यूत घट व्हावी, या हेतूने ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ सुरू केले. यापूर्वी जननी सुरक्षा योजनांपासून तर डॉक्‍टर तुमच्या दारी अशा योजनांचा पाऊस पाडला. मात्र, साऱ्या योजना फसव्या ठरत असून पाहिजे त्या प्रमाणात बालमृत्यूंच्या प्रमाणात घट होत नसल्याचे दिसून येते. एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ या वर्षभरात २७१० बालकांना आपला पाचवा वाढदिवस साजरा करता आला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष असे की, विदर्भात ६६७ बालमृत्यू झाले आहेत. 

आरोग्यासाठी कोट्यवधींच्या निधीची उधळपट्टी असताना बालमृत्यूंमध्ये पाहिजे त्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येत नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी नागपूर विभागात बालमृत्यूचा टक्का  वाढला. गतवर्षी ३५४ बालमृत्यूंची नोंद झाली होती.

यावर्षी ३७४ बालमृत्यू नोंदवले गेले  आहेत. राज्यात सर्वाधिक बालमृत्यू मेळघाट, गडचिरोली, नंदूरबार अशा जिल्ह्यांमध्ये  नोंदविण्यात येत असले तरी यावेळी मात्र गडचिरोलीसह नागपूर विभागात बालमृत्यूमध्ये अधिक बालमृत्यू झाले. आरोग्याची स्थिती बदलण्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राबवत असूनही बालमृत्यू वाढत असल्याने या अभियानावर प्रश्‍नचिन्ह उभे ठाकले आहे. वर्षभरात १ ते ५ वर्षे वयोगटातील सुमारे २ हजार ७१० चिमुकले दगावले आहेत, अशी माहिती विविध पुणे येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागातून पुढे आली. विशेष असे की, विद्यमान भाजप शासन विरोधी बाकावर बसले असताना वाढत्या बालमृत्यूसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. परंतु, सत्तेवर येताच  हीच याचिका मागे घेण्यात आली होती, असे निवेदन अमरावती येथील कार्यकर्ते बंड्या साने यांनी आरोग्यमंत्र्यांकडे दिले होते.

वर्षभरातील बालमृत्यू
 नाशिक विभाग - ६५४
 नागपूर विभाग -  ३७४
 पुणे विभाग  - ३७०
 ठाणे विभाग   - ३६०
 अकोला विभाग - २९३
 औरंगाबाद विभाग - २७०
 लातूर विभाग -२५५
 कोल्हापूर विभाग -१५९

बालमृत्यूसंदर्भातील श्‍वेतपत्रिका गुलदस्त्यात 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत कुपोषणासह बालमृत्यूंसदर्भात श्‍वेतपत्रिका काढली जाईल,  अशी घोषणा तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी २०१६ मध्ये केली होती. त्यांची ही घोषणा तीन वर्षांनंतरही हवेतच आहे.