कोरची (गडचिरोली) : सत्येत येण्याअगोदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नामदार नितीन गडकरी यांनी ओबीसी आरक्षण 19 टक्के करण्याचा गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसीचे आरक्षण 6 वरून 19 टक्के करण्याचे आश्वासन देऊन सत्यता ते आलेल्या भाजप सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून शब्दही काढला नाही. त्यांनी अगोदर गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसीचे आरक्षण आधी 19 टक्के करावे नंतर शासनाचे मेगा भरती करावी अशी मागणी कोरची तालुका ओबीसी संघटनेने तहसिलदारामार्फत मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

ओबीसी प्रवर्गात सुमारे 500 च्या वर जातीचा समावेश असून त्यांच्यासाठी असलेले सहा टक्के आरक्षण त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात अतिशय नगण्य असून ओ बी सी प्र वर्गावर अन्याय करणारे व त्यांना मागासलेपणाचा गर्तेत लोटणारे आहे. सध्या होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत ओबीसी प्रवर्गाला एकही जागा वाट्याला येत नसल्याचे ओबीसी प्रवर्गातील लाखोच्या संख्येत सुशिक्षित बेरोजगार तरुण बेरोजगार आहेत, त्यांची ही परिस्थिती पाहून नवशिक्षित ओबीसी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षणही पूर्ण पूर्ण न करता स्वतःला शेती व मजुरीच्या कामातून देत आहेत. ही बाब ओबीसी प्रवर्गाच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी बाधक असून अतिशय धोकादायक परिस्थिती निर्माण करणारी आहे.

ओबीसींच्या अनेक संघटनांनी वारंवार नीदर्शने करून मोर्चे काढून निवेदन देऊन निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी विनंती केली. मात्र या प्रश्नावर कोणत्याही राजकीय पक्ष पुढाकार न घेता फक्त या प्रश्नाचे राजकारण केले जात आहे. ओबीसी समाजावर होणारा हा अन्याय लक्षात आणून देण्यासाठी ओबीसीची प्रवर्गनिहाय, जातिनिहाय जनगणना करण्यासाठी मागणी अनेकदा करण्यात आली त्यासाठी जनगणने वरही बहिष्कार टाकण्यात आला. मात्र तरीही या प्रश्नाला जाणीवपूर्वक बगल देण्यात आली. जिल्ह्याची लोकसंख्या जास्त असतानाही जिल्ह्याला आदिवासी जिल्हा म्हणून घोषित केले. केल्याने आमदाराच्या तिन्ही जागा आदिवासी साठी राखीव असल्याने त्यांनी संगनमताने ओबीसीचे आरक्षण कमी करून ते इतरत्र वळविले आहे. ते इतरत्र वळविले आहे व हा ओबीसी प्रवर्गाचे न्याय हक्क हिरावून घेण्याचा व संविधानाने दिलेले आरक्षण पायदळी पायमल्ली उडविण्याचा प्रकार आहे.

इतरांना खुश ठेवण्यासाठी आपण ओबीसी समाजावर होणारा अन्याय दूर करण्यात दूर करणार नसाल तर ओबीसीसाठी सतत स्वतंत्र जिल्ह्याची निर्मिती करावी किंवा गडचिरोली येथील सर्व ओबीसींना विस्थापित घोषित करून इतर जिल्ह्यांमध्ये त्यांच्या यासाठी व्यवस्था करून देऊन स्थलांतराचा आदेश द्यावा ते शक्य नसेल तर ओबीसी प्रवर्गात प्रवर्गाला शिक्षण घेण्याचा फक्त नाकारणारे कायदे विधेयक आपण पारित करावे जेणेकरून कुठलाही ओबीसी शिक्षण घेणार नाही व त्यामुळे नोकरीचे आरक्षण देण्याची गरज भासणार नाही.

ओबीसींनी स्वतः होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात अतिशय संयमीपणे आपली भूमिका शासनापुढे ठेवली आहे, मात्र न्यायोचित मार्गाने त्यांचे प्रश्न सुटत नसतील तर गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांनी सामूहिक आत्मदहन आयोजित करून आपले लक्ष या प्रश्नाकडे वेधावे का याबाबत आपल्या मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे, सदर मागणी 14 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण न झाल्यास कोरची तालुक्यातील ओबीसी संघटनेच्या वतीने 15 ऑगस्टला तहसील कार्यालयातील शासकीय ध्वजारोहणास अर्धनग्नावस्थेत राष्ट्रध्वजाला सलामी देणे देऊ यानंतर मागण्या पूर्ण न झाल्यास टप्प्याटप्प्याने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे.

तत्कालीन काँग्रेस नेते तथा सहकार महर्षी अरविंद सावकार पोरेड्डीवार यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या ओबीसीच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन काँग्रेस सरकार ओबीसीचे आंदोलन दखल घेत नाही, म्हणून काँग्रेस सोडून भाजप वासी झाले पण गेल्या चार वर्षांपासून अरविंद सावकार पोरेड्डीवार यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाबद्दल शब्दही काढला नाही. त्यामुळे सावकार यांच्या घेतलेल्या भूमिकेवर सुशिक्षित बेरोजगार युवक प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहेत. सावकार हे व्यक्तिगत स्वार्थासाठी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले का की ओबीसींचे प्रश्न सोडवून ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी गेले की सहकार क्षेत्रात असलेल्या वरदस्त वाचवण्यासाठी गेले  ओबीसी चा आरक्षण पूर्वरत करण्याचा निर्धार करून गडचिरोली जिल्ह्यातील  3 न ही विधानसभा क्षेत्रात 50 टक्के  ओबीसी समाजाला ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याची भुरळ देऊन तीनही आमदार ओबीसी समाजाने भरभरून विजय संपादन करून दिला. पण ओबीसी आरक्षण जैसे थे आहे आरक्षण पूर्वरत करून शासनाने विविध विभागात होत असलेली मेगा पद भरती घेण्यात यावी अन्यथा ओबीसी समाजाकडून जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनात शासनाची सर्वस्वी जबाबदारी राहील याची नोंद घेण्यात यावी अशी मागणी ओबीसी संघटनेच्या पदाधिकारी  अशोक गावतुरे भजन मोहूरले ,, राष्ट्रपाल नखाते, राहूल मांडवे, महादेव बनसोड, भुमेशवर शेंडे, आसाराम सांडील, राजन मेश्राम,शिखा शेंडे, हेमताबाई शेंडे, मधुकर शेंडे, विनोद गुरनुले, गोपाल मोहूरले, मुरलीधर शेंडे, गजानंद मोहूरले, केशव मोहूरले, राकेश शेंडे, विठ्ठल शेंडे, प्राध्यापक पि के चापले, नितीन शेंडे धमेंद्र येवले, जितेंद्र मोहुर्ले, शेषराव मोहरले, प्रदीप गावतुरे, खुशाल जनते, अनिल उईके, विनोद गुरनुले, हेमंत शेंडे, हंसराज मोहरले, अशोक गुरनुले, अक्षय मोहरले, महेश शेंडे, मुकेश मोहरले, कृषी मोहरले आधी ओबीसी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिली आहे.