नागपूर  - राज्यात वर्षाला फक्त पाच टक्केच नोकर भरती होत असून शंभर पात्र युवकांमधून फक्त एका नशीबवान युवकालाच सरकारी नोकरी मिळते. राज्य मागासवर्गीय आयोगानेच आपल्या अहवालात याचा उल्लेख केला असल्याने आरक्षित आणि आरक्षणासाठी झटणाऱ्या समाजाला प्रत्यक्षात काहीच फायदा होत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

अलीकडेच राज्य सरकारने मराठा समाजाला सोळा टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे. धनगर, परीट, हलबा समाज अनुसूचित जातीच्या आरक्षणासाठी झटत आहे. ओबीसीमध्ये साडेतीनशे जातींचा आधीच समावेश आहे. मात्र, सरकारी पदभरती आरक्षण केवळ गाजरच ठरत असल्याचे दिसून येते. पाच टक्‍क्‍यांमध्ये अर्धा टक्का आरक्षितांच्या वाट्याला जातो. लोकसेवांमधील आरक्षणाची चेष्टा असून शासकीय नोकरीची आशा बाळगून असलेल्या युवकांशी एक प्रकारचा विश्‍वासघात आहे, असे मतही राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नोंदविले आहे.  आरक्षण देण्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल मागविला होता. या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. पान ६ वर  

शंभरातून एकाच युवकाला नोकरी 
राज्यात चार लाखांवर पदे रिक्त आहेत. खासगी क्षेत्रातील पिळवणूक व अत्यल्प वेतनामुळे युवक शासकीय नोकरीची आशा बाळगतात. आरक्षणामुळे नोकरी मिळवण्यासाठी फायद्याचे ठरले, अशी भाबडी आशा अनेकांना असते. 
जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, १०० युवकांमागे ४.६२ टक्केच नोकऱ्या उपलब्ध होतात. हा दर राज्यातील एकूण नोकऱ्यांच्या ५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नाही. पात्र युवकांना नोकरी मिळण्याचे प्रमाण १ टक्‍क्‍यापेक्षा कमी म्हणजे ०.२३ टक्के आहे. यातील निम्मे म्हणजे ०.१२ टक्के नोकऱ्या ९५ टक्के लोकसंख्येकरिता आरक्षित असतात. उर्वरित नोकऱ्या खुल्या प्रवर्गातून  भरल्या जातात. हा प्रकार मागासवर्गीय युवकांशी एक प्रकारचा विश्‍वासघात आहे, असे स्पष्ट मत आयोगाने नोंदविले आहे. शासनाच्या धोरणामुळे एकूणच पदभरतीत आरक्षणाचा काहीच लाभ होणार नसल्याचे दिसते. 

मराठा समाजाला पदोन्नतीत आरक्षण
सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीत मराठा समाजासाठी पदेही आरक्षित ठेवण्यात आली असून त्यासंदर्भातील आदेशही काढण्यात आला आहे. एस. सी., एस. टी., ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजालाही पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.