नागपूर - स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या एसपीव्ही कंपनीचे सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) आता महापालिका आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात काम करणार आहेत. राज्य सरकारने याबाबत मागील आठवड्यात शासनादेश काढला. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या सीईओचे पंख छाटल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. 

केंद्र सरकारने राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, ठाणे, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण डोंबिवली, औरंगाबाद, पुणे शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश केला आहे. या शहरांत स्मार्ट सिटी प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या एसपीव्ही कंपनीचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतंत्र्यपणे पाहत होते. एकप्रकारे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे एकछत्र राज्य होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी थेट सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना ‘रिपोर्टिंग’ करीत होते. आता मात्र एसपीव्हीवर मनपा आयुक्तांचीही नजर राहणार आहे. राज्य सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या शासनादेशानुसार एसपीव्ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आता रजा मंजुरी, दौऱ्यांसाठी आयुक्तांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात काम करतील, असे शासनाने शासनादेशात नमूद केले. त्यामुळे आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर एकप्रकारे आयुक्तांनाही जबाबदारी देऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे पंख छाटल्याची चर्चा रंगली आहे.