नागपूर - शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने धडक मोहीम राबविली. मात्र, यातून फारसे काही साध्य न झाल्याने आता "मदर स्कूल'च्या माध्यमातून शाळाबाह्यांना शाळेत आणण्याचे अभियान शिक्षण विभागाने हाती घेतले आहे.

राज्यातील शैक्षणिकदृष्ट्या माघारलेल्या खासगी अनुदानित शाळांना नवसंजीवनी देण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे "मदर स्कूल' उपक्रम राबविला जातो. हा उपक्रम माध्यमिक शाळांकरिता असून, जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाचे त्यावर नियंत्रणअसेल. जिल्ह्यात सीबीएससी व आदिवासी आश्रमशाळावगळता 528 खासगी अनुदानित शाळा आहे. यापैकीच ग्रामपंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या व अधिक विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या एका शाळेची मदर स्कूल म्हणून निवड केली जाईल. या मदर स्कूलची सर्वांत पहिली जबाबदारी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची राहील. यासाठी मदर स्कूलच्या शिक्षकांना गाव परिसरातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची शोधमोहीम राबवावी लागणार असल्याची माहिती आहे.

शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्याकरिता शिक्षण विभागाने यापूर्वी शिक्षण विभाग व स्काउट गाइडची मदत घेतली. परंतु, त्यातून फारसे काही साध्य झाले नव्हते. त्यामुळे आता मदर स्कूलच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा प्रयत्न केला जात आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविणे, खासगी नामांकित शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी राबविलेल्या
उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचे कामदेखील मदर स्कूलकडे असेल. एकंदरीत प्रत्येक भागातील मदर स्कूल त्याच्या क्षेत्रात
येणाऱ्या अन्य शाळांचे मातृत्व स्वीकारून त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची जबाबदारी पार पाडणार आहे. जिल्हा परिषद माध्यमिक
शिक्षण विभाग 25 नोव्हेंबर जिल्ह्यातील मदर स्कूलची निवड करून त्याची माहिती शिक्षण आयुक्तांना पाठविणार असल्याची माहिती आहे.

प्रगत शाळा ठरेल रोल मॉडेल
खासगी नामांकित शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या शाळा ओस पडत आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती हा सध्या सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. हे सर्व चित्र बदलण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या काही मोठ्या चांगल्या शाळांचा रोल मॉडेल म्हणून विकसित करून त्यांचाच आदर्श इतर शाळांनी ठेवावा. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी स्पर्धा करावी. यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.