नागपूर - शहरभर रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण, मेट्रो रेल्वे आणि उड्डाणपुलांची कामे धडक्‍यात सुरू असली तरी महापालिकेने चाळीस वर्षांच्या कार्यकाळात फक्त तीन ते साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या फक्त दोन रस्त्यांची निर्मिती केली आहे. तीसुद्धा अद्याप अपूर्णच आहे. यामुळे महापालिकेचे अधिकारी विकास आराखडा बघतात की नाही अशी शंका येते. 

शहराचा सुनियोजित विकास आणि भविष्यातील लोकसंख्या आणि गरजा लक्षात घेऊन दर दहा वर्षांनी विकास आराखडा तयार केला जातो. मात्र, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या कासवगती कारभारामुळे वीस वर्षांपूर्वीचाच आराखड्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. फक्त जुन्या आराखड्याला अपग्रेड करून वेळ मारून नेली जात आहे. सध्या मोरभवन बसस्थानकाच्या मागच्या बाजूने म्यूर मेमोरिअल ते सेवासदन असा एक किलोमीटरचा आणि दुसरा दोन ते अडीच किलोमीटर लांबीचा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ते झीरो माइल चौक या दोन डीपी रस्त्यांचे काम महापालिकेतर्फे सुरू आहे. 

स्थापत्य व प्रकल्प विशेष समितीचे सभापती संजय बंगाले यांनी पंधरा दिवसांत विकास आराखडा व विविध उपयोगांसाठी आराखड्यातील आरक्षित जागेची माहिती अधिकाऱ्यांना मागितली आहे. आराखड्यात फुटपाथ, रस्ते, धार्मिक स्थळे, पार्किंग, दवाखाने, क्रीडासंकुल आदींसाठी आरक्षण जागा आरक्षित केल्या जातात. सभापतींमुळे त्या जागा किती सुरक्षित आहेत, कुठल्या जागेची उपयोगिता बदलविली, आतापर्यंत महापालिकेने आरक्षित जागेचा काय केले याची माहिती पुढे येणार आहे. विशेष आरक्षित जागांचा माहिती सर्व सामान्य नागरिकांना नसते. अनेक वर्षे त्या पडून असतात. त्यावर आरक्षणाचे फलकसुद्धा लावले जात नाही. यामुळे अनेका जागांवर लोकांनी घरे बांधली आहेत. त्यांच्याकडून महापालिका मालमत्ता कराची आकारणी करत आहे. 

सरकारसमोर पेच 
आरक्षित जागा तपासण्याची कुठलीच अद्यावत यंत्रणा शासनाकडे नसल्याने नागिरकांकडे खरेदी-विक्री पत्रसुद्धा असते. मात्र, एखादा प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर लोकांना आपण आरक्षित जागेवर भूखंड घेतला, घरे बांधले असल्याचे कळते. यामुळे सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण होतो. आरक्षण बदलावे लागते तर कधी बुलडोजर चालवून नागरिकांचा रोष पत्करावा लागतो.