उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरील ‘ब्ल्यू टिक’ गेली आणि जणू ट्विटरनं देशद्रोहच केल्याचा उरबडवेपणा सुरू झाला. त्याच दिवशी, म्हणजे पाच जूनला संघाच्या अनेक वरिष्ठांच्या अकाऊंटवरची ब्ल्यू टिक गेल्याचंही सांगण्यात येऊ लागलं. ट्विटर ही अमेरिकी कंपनी, त्यांच्या नफ्यासाठी भारतातील सन्माननीयांचा अपमान करत असल्याचा सूर बहुसंख्यांकांच्या गटानं व्यक्त करायला सुरूवात केली.

ट्विटर या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरचं एखादं अकाऊंट खऱ्या व्यक्तीचं किंवा संस्थेचं किंवा सरकारचं आहे, हे समजण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे ब्ल्यू टिक. ब्ल्यू टिकचा अर्थ संबंधित अकाऊंटच्या सत्यतेबद्दल ट्विटरनं खात्री केली आहे. ही खात्री संबंधित अकाऊंट चालवणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेबद्दलची माहिती आणि कागदपत्रांच्या फोटोकॉपी ऑनलाइन मागवून ट्विटर करतं. एक छोटी ‘बरोबर आहे’, असं सांगणारी खूण ट्विटर संबंधित अकाऊंटच्या नावासमोर देतं. ती खूण निळ्या रंगातली. म्हणून ब्ल्यू टिक.

ट्विटर विरुद्ध सरकार संघर्ष

गेले सहा महिने; विशेषतः दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनापासून सोशल मीडिया कंपन्या आणि केंद्र सरकार यांच्यातले संबंध बिघडत गेले आहेत. फेब्रुवारीत मांडलेले सोशल मीडिया कंपन्यांसाठीचे नियम आणि मेमध्ये सुरू झालेली नियमांची अंमलबजावणी हा या तणावाचा आणखी एक उच्च बिंदू. या नियमांबद्दल न्यायालयीन लढा आत्ताशी सुरू झालाय. नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर नायडू, भागवत आदींच्या ट्विटर अकाऊंटवरची ब्ल्यू टिक काही तासांसाठी गायब झाल्याने टोकाच्या तर्कवितर्कांचा महापूर आला. ब्ल्यू टिक देणं अथवा न देणं हा ट्विटर या खासगी कंपनीचा सर्वाधिकार आहे. कंपनीला आपल्या प्लॅटफॉर्मवरच्या आशयाबद्दल अधिकृतता निर्माण करायची असेल, तर अधिकाधिक वापरकर्त्यांच्या सत्यतेविषयी खात्री करून घेणं आवश्यक आहे. नेमकं इथंच ट्विटरनं गोंधळ घालून ठेवला आणि ब्ल्यू टिक हा विशेष दर्जा बनवून टाकला.

मार्केटिंग गिमिक...

ब्ल्यू टिक मिळवून देणाऱ्या मार्केटिंग कंपन्यांचीही चलती झाली. वापरकर्त्यांच्या सत्यतेविषयी खात्री करणारी सॉफ्टवेअर्स आजघडीला बाजारात उपलब्ध आहेत. इथं माणसं नव्हे, तर अल्गॉरिदम वापरून सत्यता पडताळणी केली जाते. तरीही ट्विटर ब्ल्यू टिक सर्वसाधारण वापरकर्त्याला उपलब्ध करून देत नाही. विशेष दर्जा म्हणून ट्विटरनेच ब्ल्यू टिकचं वाटप सुरू केल्यामुळं नायडू किंवा भागवतांच्या ब्ल्यू टिक गायब होण्याचा अर्थ विशेष दर्जा काढून घेतला, असा लावला गेला. एखाद्या अकाऊंटचा वापर झाला नाही, तर त्या अकाऊंटचे ब्ल्यू टीक काढून घेतले जाते, असं ट्विटरनं म्हटलं आहे. मात्र, वापर किती काळ केला नाही, तर ही कारवाई होते, याबद्दलचा संभ्रम कायम राहिला आहे. मुळात विशेष दर्जाची भानगड सुरू ठेवावी, ही नको हा निर्णय आता सोशल मीडिया कंपन्यांना घ्यावा लागणार आहे. एखादी व्यक्ती वास्तव जीवनात आणि सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या स्वरूपात वावरत असेल, तर त्याबद्दल वापरकर्त्यांना सूचना देणं ही सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळं, या कंपन्यांना अकाऊंटची खात्री पटवून घेण्यासाठी केवळ ब्ल्यू टिकच्या पुढं जाणारे पर्यायी मार्ग शोधावे लागणार आहेत.

जाता जाता - ब्ल्यू टिकवरून गदारोळ घालणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना त्यांच्याच विरोधकांनी दिलेलं उत्तरही दखल घेण्यासारखं आहे. ब्ल्यू टिक राहू दे; आधी टिका (लस) द्या, अशी मागणी विरोधकांनी केली. ट्विटरची एक कृतीही राजकीयदृष्ट्या किती संवेदनशील बनली आहे, याचा प्रत्यय कंपनीला आणि धोरणकर्त्यांनाही या मागणीतून आलाय.