कोणीही एनआरआय विकत घेऊ शकतो एअर इंडिया; केंद्रीय मंत्र्यांची महत्त्वाची माहिती

केंद्र सरकारने एअर इंडियाचे 100 टक्के संपादन करण्यास अनिवासी भारतीयांना (एनआरआय) परवानगी दिली आहे. एअर इंडियाचे 100 टक्के खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे, त्यासाठी सरकारकडून बोली प्रस्तावही मागवण्यात आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेटने एअर इंडियाचा 100 टक्के हिस्सा विकत घेण्यास परवानगी दिली असल्याची माहिती केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

त्यामुळे अनिवासी भारतीयांना एअर इंडियामध्ये 100 टक्के गुंतवणूक करता येणार आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे सबस्टॅन्शियल ओनरशीप अॅंड इफेक्टिव्ह कंट्रोलच्या (एसओईसी) आराखड्याच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही. जगभरातील विमानसेवा क्षेत्रात या नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. ज्या देशातील विमानसेवा कंपनी जगभर आपली सेवा पुरवते त्या देशाच्या सरकारचा किंवा त्या देशातील नागरिकांचा त्या विमानसेवा कंपनीमध्ये मोठा किंवा भरीव हिस्सा असला पाहिजे असा हा निकष आहे.

सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ; नवे दर...

सध्याच्या नियमावलीनुसार अनिवासी भारतीय एअर इंडियाचा 49 टक्के हिस्सा विकत घेऊ शकतात. शिवाय एअर इंडियातील परकी प्रत्यक्ष गुंतवणूकसुद्दा (एफडीआय) 49 टक्के असली पाहिजे. सध्याच्या नियमांनुसार देशांतर्गत विमानसेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये 100 टक्के परकी प्रत्यक्ष गुंतवणूकीस परवानगी दिली जाते. यातील 49 टक्के गुंतवणूकीस परवानगी ऑटोमॅटिक परवानगी पद्धतीने मिळते तर पुढील गुंतवणूकीसाठी सरकारकडे अर्ज करून परवानगी मिळवावी लागते.

23,286 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या एअर इंडियाचे संपूर्ण खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 27 जानेवारीला घेतला होता.