जीएसटीच्या विवरणपत्रातून हवी व्यापाऱ्यांना सुटका!

वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) वार्षिक विवरणपत्राचा अगम्य किचकटपणा लक्षात घेता आणि करसल्लागारांना या काळात जी इतर कामे आहेत ते लक्षात घेता, हे विवरणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत वाढवून द्यायला हवी, तसेच छोट्या/मध्यम व्यापाऱ्यांना यात सूट द्यायलाच हवी. त्यासाठी व्यापारी संघटनांनी, लोकप्रतिनिधींनी सक्रिय होऊन व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या या त्रासाची कल्पना सरकारला देऊन सूट मिळवून दिली पाहिजे. 

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायद्याखालील विवरणपत्रात आपापल्या व्यवसाय-धंद्यातील प्रत्येक जावक व्यवहाराची तपशीलवार माहिती द्यावी लागते. यामुळे कारकुनी काम खूप वाढले आहे. हिशेबनीसाला या किचकट कायद्याचे पूर्ण ज्ञान असणे असंभव आहे. त्यामुळे चुका होणे स्वाभाविक आहे. चूक सुधारून सुधारित विवरणपत्र सादर करण्याची तरतूद सर्व कर कायद्यात असते; पण वस्तू व सेवाकर कायद्यात त्याची तरतूद नाही. व्यापारी संघटनांनी कितीही आरडाओरडा केला, आग्रही मागणी केली, तरी सरकार त्याबाबत आडमुठे आहे. चूक झाली, तर ती जेव्हा लक्षात येईल, त्या महिन्याच्या विवरणपत्रात दाखविण्याची सोय केली आहे. सर्वसाधारणपणे वर्ष संपल्यावर हिशेबाचा मेळ घातला जातो. त्या वेळी अनेक चुका लक्षात येतात. वर म्हटल्याप्रमाणे सुधारित विवरणपत्राची तरतूद नसल्याने एका वर्षातील चूक दुसऱ्या वर्षाच्या विवरणपत्रात दुरुस्त करावी लागते. वस्तू व सेवाकराच्या पहिल्या वर्षात चूक केली नाही, असा एकही करदाता नसेल. जावक पुरवठा दाखवायचा राहिला, आवक पुरवठ्याचे क्रेडिट घ्यायचे राहिले, करदर चुकला, जास्त क्रेडिट घेतले, "आयजीएसटी'ऐवजी सीजीएसटी/एसजीएसटी भरला, माहिती चुकीच्या रकान्यात भरली, अशी काही ना काही चूक प्रत्येकाने केलेली आहे. 
आता मुदत 30 जूनपर्यंत! 

वर्ष 2017-18 (म्हणजेच 1-7-2017 ते 31-3-2018) चे वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्याची मुदत वेळोवेळी वाढवत आता 30 जून 2019 अशी निश्‍चित केली आहे. 
वार्षिक विवरणपत्रात एकूण सहा भाग आहेत. त्यामध्ये नोंदीत व्यापाऱ्याने केलेल्या वस्तू व सेवांचा पुरवठा, त्याला इतरांनी केलेला पुरवठा, त्याला मिळालेले इनपूट क्रेडिट, उलट फिरवायचा कर, न मिळू शकणारे इनपूट क्रेडिट, त्याला आलेली भरावयाची रक्कम आणि परतावे, एचएसएन/एसएसीसह वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्याची माहिती; त्याचप्रमाणे आवक पुरवठ्यावरील दिलेला कर, भांडवली वस्तूंच्या आवक पुरवठ्यावरील दिलेला कर, सेवा पुरवठ्यातील कर, सेझ, मालाच्या व सेवांच्या आयातीवरील कर, त्याचप्रमाणे संक्रमण करीत असतानाचे क्रेडिट Tran I आणि II प्रमाणे येणारे क्रेडिट, वेगवेगळ्या नियमानुसार कराव्या लागणाऱ्या क्रेडिटमधील कपाती आणि इतर अनुषंगाने येणारी माहिती वेगवेगळ्या रकान्यात द्यावी लागणार आहे.

मार्च 2018 पर्यंतच्या विवरणपत्रामध्ये भरलेली आहे, अशी माहिती आणि 31 मार्च 2018 पर्यंतच्या काळाची; पण जी पुढील वर्षीच्या म्हणजे 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या विवरणपत्रांमध्ये समाविष्ट केली गेली आहे, अशी माहिती या वार्षिक विवरणपत्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी भरावी लागणार आहे. वार्षिक विवरणपत्रात GSTR1 व GSTR3B यातील माहिती संगणक प्रणालीतून आपोआप येणार आहे. "जीएसटी'च्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या GSTR2A च्या माहितीचादेखील विचार करावा लागेल व आपल्या हिशेबामधील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा त्याच्याशी ताळमेळ घालावा लागेल. 2017-18, 2018-19 विवरणपत्रातील माहिती, आपापल्या हिशेबाच्या वह्या आणि ताळेबंद यांचा तपशीलवार मेळ घालावा लागेल. पूर्वी भरलेल्या विवरणपत्रांप्रमाणे येणारे करदायित्व आणि वार्षिक विवरणपत्रानुसार येणारा कर यांत काही तफावत आढळल्यास तो भरावा लागेल. 
सरकारने सूट द्यायला हवी 

संगणकप्रणालीचा जर उपयोग केला नाही, तर माहिती संकलित करणे फार कठीण नव्हे, अशक्‍य आहे. तसेच संगणक वापरताना कॉपी-पेस्ट पद्धतीने चुका होण्याच्या मोठ्या शक्‍यता आहेत. जर कदाचित वार्षिक विवरणपत्रात काही माहिती भरणे राहून गेले आणि काही कर भरायचा राहिला, तर नंतर व्याज व शास्तीसह तो वसूल केला जाईल. इतकी सविस्तर माहिती वार्षिक विवरणपत्रात द्यावी लागणार आहे, याची आधी कल्पना नसल्याने अनेक व्यापारी-उद्योजकांनी विवरणपत्रास अभिप्रेत स्वरूपात माहिती ठेवलेली नाही आणि आता ते सहजसाध्य नाही. इतक्‍या तपशीलवार माहितीची खरोखरच आवश्‍यकता आहे का? छोट्या/मध्यम व्यापाऱ्यांना (10 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असेल तर) यात सूट द्यायलाच हवी. त्यासाठी व्यापारी संघटनांनी, लोकप्रतिनिधींनी तातडीने सक्रिय होऊन व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना सरकारला देऊन सूट मिळविली पाहिजे.

ज्या करदात्यांची वस्तू व सेवा पुरवठ्याची 2017-18 ची वार्षिक उलाढाल दोन कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांना लेखापरीक्षण 30 जूनपूर्वी करून घ्यायचे आहे. वार्षिक विवरणपत्राचा अगम्य किचकटपणा लक्षात घेता आणि करसल्लागारांना या काळात जी इतर कामे आहेत ते लक्षात घेता, सहा महिने मुदत वाढवून द्यायला हवी, असे वाटते. 
(लेखक ज्येष्ठ करसल्लागार आहेत.)