कोट्यवधींचा रोजगार देणाऱ्या क्षेत्राला लागली घरघर, चीन ठरतंय जबाबदार ?

नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच 'एमएसएमई' क्षेत्रात देशात कोट्यवधी नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या होत्या. मात्र, आता या क्षेत्राला फटका बसला असून, हे क्षेत्र आता पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत चालले आहे का? असा प्रश्न काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला आहे. रमेश यांनी शुक्रवारी याच मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरत साधारण पाच वर्षांनंतर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र जीएसटीमुळे पूर्णपणे नष्ट झाले असे म्हणावे लागेल अशी टीका त्यांनी केंद्रावर केली आहे.

देशाच्या निर्यातीमध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा सुमारे 50 टक्के आहे. सध्या उत्पादन क्षेत्रात औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे 90 टक्के रोजगार एमएसएमई क्षेत्रातून निर्माण केला जातो. जीएसटीचा ज्याप्रकारे वाईट परिणाम या लघुउद्योगावर दिसू लागला आहे, त्यामुळे देशात बेरोजगारी वाढत असल्याचे मत माजी अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी व्यक्त केले आहे.

चीनमधील आयातीमुळे एमएसएमईला फटका

पी. चिदंबरम यांच्या म्हणण्यानुसार, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात अनेक एमएसएमई बंद पडल्या आहेत. असे होण्यासाठी दोन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे जीएसटी आणि दुसरे कारण म्हणजे चीनमधून वाढलेली आयात होय. या दोन निर्णयामुळे एमएसएमई क्षेत्राला मोठा फटका बसला असल्याचे सांगितले जात आहे. जीएसटीचा हा पहिलाच नकारात्मक परिणाम आहे, जो गेल्या पाच वर्षांत दिसून आला आहे. यापूर्वी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पहिला धक्का नोटाबंदीच्या घोषणेने बसला होता. त्यानंतर जीएसटी 1 जुलै 2017 रोजी घाईघाईने लागू करण्यात आला, जो दुसरा धक्का ठरला.

जयराम रमेश म्हणाले, जीएसटीची कल्पना यूपीएच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. पी. चिदंबरम यांनी 2004 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा त्यांनी जीएसटी आणणार अशी पहिली घोषणा केली होती. तेव्हा गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्याला विरोध केला होता. मात्र, चिदंबरम यांचा GST आणि आताचा GST यात खूप मोठा फरक आहे. त्यावेळी चिदंबरम म्हणाले होते की, जीएसटी लागू करताना त्याचा एकच दर असेल. तसेच हा दर कमीतकमी असेल असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आज याचे सहा दर आहेत.

पुढे बोलताना रमेम म्हणाले की, जीएसटीबाबत गेल्या पाच वर्षांत दर दोन दिवसांनी काही नवे आदेश, दुरुस्ती किंवा काही नवे परिपत्रक निघत आहे. त्यामुळे सध्याच्या जीएसटीमध्ये सातत्य नसून, स्थिरतेशिवाय हा जीएसटी आपल्या देशात यशस्वी होऊ शकत नाही असे स्पष्ट मत रमेश यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विश्वासाचा अभाव

जयराम रमेश म्हणाले की, जीएसटीची व्याख्या हे जीएसटीचे मूळ तत्त्व आहे. या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विश्वासाचा अभाव आहे. जीएसटी परिषदेने गेल्या पाच वर्षांत ज्या पद्धतीने काम केले ते पंतप्रधान कार्यालयाचा एक भाग बनले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालय जे काही म्हणते तेच जीएसटी कौन्सिलमध्ये होते असा गंभीर आरोर रमेस यांनी केला. या सर्वांमध्ये जीएसटी कौन्सिलच्या बाहेर बुलडोझर राज आणि जीएसटी कौन्सिलमध्येही बुलडोझर राज असल्याचे म्हणत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकमत नसल्याचं ते म्हणाले.

राज्यातून येणाऱ्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते असेही रमेम म्हणाले. जीएसटी भरपाई वाढलेली नाही त्यामुळे सर्व राज्यांची आर्थिक स्थिती धोक्यात आहे. याचा नकारात्मक परिणाम राज्य सरकारच्या आरोग्य क्षेत्र, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासावर होणाऱ्या खर्चावर दिसून येईल असे रमेश यांनी सांगितले. जीएसटी लागू करण्याचा फायदा लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग आणि मध्यम उद्योगांना न होता मोठ्या कंपन्या, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वकिलांना झाला आहे.