भारतासाठी धोक्याची घंटा... आमदनी अठ्ठनी खर्चा रुपय्या.... 

कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठी जगातील सर्वच देश प्रयत्न करत आहेत. देशाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक देशातील केंद्रीय बॅंका विविध उपाययोजना करत आहेत. देशाकडे जमा असणाऱ्या रकमेपेक्षा खर्चासाठी लागणारी रक्कम जास्त असेल तर त्याला वित्तीय तूट म्हणतात. अशा प्रकारची तूट भरून काढण्यासाठी देशातील सरकारला बाजारपेठेतून किंवा देशातील रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्ज घेऊन वित्त पुरवठा करावा लागतो. वित्तीय तूट पूर्ण करण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बॅंकेकडून स्वतःच्या सिक्‍युरिटीजवर कर्ज घेऊ शकते. रिझर्व्ह बॅंक अशा प्रकारे फंडिंग करण्यासाठी कर्जाच्या स्वरूपात नवीन पैसे तयार करते. रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्ज घेण्यामुळे अर्थव्यवस्थेमधील पैसा वाढतो, मात्र या वाढलेल्या पैश्‍याच्या प्रमाणात देशातील उत्पादन होणाऱ्या वस्तूंचा पुरवठा वाढला नाही तर महागाई दरात वाढ होऊ शकते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने बाजारातून कर्ज घेतल्यास सार्वजनिक कर्जाची भर पडते आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांना जबरदस्त कर लावावा लागतो अशावेळी भावी पिढ्यांवरील ओझे वाढते. प्रतिवर्षी येणारी आर्थिक तूट एकूण देशावरील असणाऱ्या कर्जात भर घालत राहते. यामुळे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) म्हणजेच देशातील एकूण वस्तू तसेच सेवांच्या विक्रीतून उत्पन्न होणाऱ्या रकमेच्या किती प्रमाणात तूट असावी तसेच देशावरील कर्ज देशाच्या जीडीपीच्या किती टक्के असणे ठीक आहे याबद्दल जागतिक बॅंकेच्या अभ्यासानुसार असे लक्षात येते की, विकसीत देशाच्या जीडीपीच्या 77 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त देशाचे कर्ज असल्यास आगामी काळात देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर विपरीत परिणाम होतो तसेच भारतासारख्या विकसकनशील देशांसाठी हा आकडा 64 टक्‍क्‍यांपर्यंत असणे योग्य आहे. 

आणखी बातम्या व बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वर्ष 2008 मधीक आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक देशांनी प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात कर्जाच्या स्वरूपात देशातील पैसा वाढवल्याने 2019 मध्ये कोरोना आधी अनेक देशांचा कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण 77 टक्केच काय तर 100 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक झाले आहे. सर्वात बलाढ्य मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचे देखील कर्ज जीडीपीपेक्षा जास्त झाले आहे 'डेब टू जीडीपी रेशो' 107 टक्‍क्‍यांवर पोचला आहे. तो आता 120 टक्‍क्‍यांवर जाण्याचा अनुमान आहे. आर्थिक विकासदरात उत्तम प्रगती होत असताना कर्ज व्यवस्थापन करता येते. मात्र विकासदर घसरत असताना कर्ज वाढणे म्हणजे "आमदनी अठ्ठनी खर्चा रुपय्या' स्थिती होऊ शकते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

भारताचा देखील कर्ज आणि जीडीपीच्या प्रमाणाचा आकडा 64 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक झाला आहे. आता लॉकडाउन तसेच कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमुळे अनेक देशांचा आर्थिक कर्जाचा बोजा वाढणार तर आहेच, शिवाय विकासदर देखील नकारात्मक होण्याची शक्‍यता आहे. 

1. गुंतवणूकदारांनी सर्व प्रथम पर्याप्त स्वरूपात गंगाजळी बाळगणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. तसेच सध्याच्या काळात जोखीम विभागून शेअर बाजारात एकदम सर्व गुंतवणूक न करता टप्याटप्याने अत्यंत सक्षम असणाऱ्या कंपन्यांमध्येच गुंतवणूक करणे आवश्‍यक आहे. 

2. दीर्घावधीसाठी गुंतवणूक करताना काही प्रमाणात टप्याटप्याने सोन्यामध्ये देखील गुंतवणूक करणे म्हणजेच 'वेल डायव्हर्सिफाइड पोर्टफोलिओ' तयार करणे योग्य ठरू शकेल. 

लेखक सेबी रजिस्टर्ड गुतंवतणूक सल्लागार आहेत.